MLC के नामों पर राज्यपाल का चुप्पी साधे रहना चिंताजनक, सरकार के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठहराया सही
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व महा विकास आघाडी (उद्धव ठाकरे) सरकार द्वारा भेजी गई एमएलसी की सूची को वापस लेने के शिंदे सरकार के फैसले को वैध माना माना, लेकिन 12 व्यक्तियों को एमएलसी मनोनीत करने की उद्धव ठाकरे सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल के निर्णय न लेने को परेशान करने वाला बताया.
