तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च को पोनमुडी की सजा पर रोक लगाई थी. सदस्यता वापस मिलने पर तमिलनाडु राज्य द्वारा उन्हें दोबारा से मंत्रीमंडल से शामिल करने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है. राज्यपाल आरएन रवि के इस फैसले को राज्य ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है.
डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे से धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से लंबी पूछताछ की और उनके घरों पर छापेमारी भी की; एमके स्टैलिन ने के पोनमुडी का समर्थन किया है...
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च को पोनमुडी की सजा पर रोक लगाई थी. सदस्यता वापस मिलने पर तमिलनाडु राज्य द्वारा उन्हें दोबारा से मंत्रीमंडल से शामिल करने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है. राज्यपाल आरएन रवि के इस फैसले को राज्य ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है.
डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे से धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से लंबी पूछताछ की और उनके घरों पर छापेमारी भी की; एमके स्टैलिन ने के पोनमुडी का समर्थन किया है...
