2015 में एक पुलिस अधिकारी पियरलीस्टोन जोशुआ मार्बानियांग ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी; उनकी रहस्यमय मौत को लेकर मुकदमा चल रहा था जिसको रोककर मेघालय उच्च न्यायालय ने नए सिरे से जांच की मांग की है...
दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया. आरोप है कि दोनों ने याचिकाकर्ता के चाचा के घर पर यौन संबंध बनाए
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
सरकार ने पंजाबी लेन के निवासी 342 परिवारों में से प्रत्येक को यूरोपियन वार्ड में 200 वर्ग मीटर जमीन मुहैया कराने के साथ ही उनके मकानों के निर्माण का खर्च वहन करने की हरिजन पंचायत समिति की मांग को खारिज कर दिया था.
हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के जरिए प्राप्त किए गए कोयले की अवैध ढुलाई के संबंध में इस अदालत में स्वत: संज्ञान के जरिए कार्यवाही किए जाने से पहले केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य को कई पत्र भेजे थे.
Meghalaya High Court ने Chief Secretary और DGP को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही में विफलता पर दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलो में जब पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधों को चार्जशीट से हटा दिया जाता है तो सीबीआई को अपना अभियोजन जारी रखने के लिए राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र ऐसी चार्जशीट दाखिल करने की तारीख से ही समाप्त हो जाएगा.
2015 में एक पुलिस अधिकारी पियरलीस्टोन जोशुआ मार्बानियांग ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी; उनकी रहस्यमय मौत को लेकर मुकदमा चल रहा था जिसको रोककर मेघालय उच्च न्यायालय ने नए सिरे से जांच की मांग की है...
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
सरकार ने पंजाबी लेन के निवासी 342 परिवारों में से प्रत्येक को यूरोपियन वार्ड में 200 वर्ग मीटर जमीन मुहैया कराने के साथ ही उनके मकानों के निर्माण का खर्च वहन करने की हरिजन पंचायत समिति की मांग को खारिज कर दिया था.
हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के जरिए प्राप्त किए गए कोयले की अवैध ढुलाई के संबंध में इस अदालत में स्वत: संज्ञान के जरिए कार्यवाही किए जाने से पहले केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य को कई पत्र भेजे थे.
Meghalaya High Court ने Chief Secretary और DGP को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही में विफलता पर दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलो में जब पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधों को चार्जशीट से हटा दिया जाता है तो सीबीआई को अपना अभियोजन जारी रखने के लिए राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र ऐसी चार्जशीट दाखिल करने की तारीख से ही समाप्त हो जाएगा.
