'माध्यस्थम' और 'मध्यस्थता', दोनों ही 'वैकल्पिक विवाद समाधान' यानी एडीआर के तहत आते हैं लेकिन दोनों में काफी अंतर हैं। न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं...
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
राज्य सभा में 2 अगस्त, 2023 को 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को क्यों पारित किया गया है और इसके अहम बिंदु क्या हैं, आइए जानते हैं...
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
राज्य सभा में 2 अगस्त, 2023 को 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को क्यों पारित किया गया है और इसके अहम बिंदु क्या हैं, आइए जानते हैं...
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.
