दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
Delhi Court ने मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण बनाए रखने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके जुर्माने की राशि को दस लाख से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया.
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा मानहानि मामले में दायर अपील के जवाब में उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सजा पर अंतरिम राहत दी है.
मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दर्ज कराए गए एक मानहानि मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पेशी से राहत मिली है. मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट गौरव दहिया के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दो अर्जियां दाखिल की गई थी
दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
Delhi Court ने मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण बनाए रखने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके जुर्माने की राशि को दस लाख से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया.
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा मानहानि मामले में दायर अपील के जवाब में उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सजा पर अंतरिम राहत दी है.
मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दर्ज कराए गए एक मानहानि मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पेशी से राहत मिली है. मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट गौरव दहिया के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दो अर्जियां दाखिल की गई थी
