घर से भागे 124 जोड़ों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार करने को कहा है. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन नियमों में संशोधन से दूल्हा-दुल्हन का आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा और दोनों पक्षों व गवाहों के फोटो अनिवार्य होंगे, साथ ही आयु सत्यापन ऑफिसियल पोर्टल से किया जाएगा.
Uttarakhand Uniform Civil code पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां राज्य के लोग अपने मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया...
विवाह पंजीकरण के बाद सरकार द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है.
फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के खेल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कानूनन मुस्लिम पुरुष को एक से अधिक मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार वैध विवाह के लिए सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है. बल्कि विवाह की वैधता के लिए शादी समरोह और रीति -रिवाजों का पालन भी आवश्यक है.
प्रत्येक राज्य के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए आधिकारिक रुप से ऑनलाइन एव ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्था है. जाने कैसे करें आवेदन
जब कोई भारतीय किसी विदेशी से भारत के बाहर शादी करता है और चाहता है कि शादी भारत में उसे कानूनी मान्यता मिले. ऐसी स्थिति में यह अधिनियम एक विदेशी के साथ विवाह की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के साथ ही अपने पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह के अधिकार को बनाए रखता है.
घर से भागे 124 जोड़ों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार करने को कहा है. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन नियमों में संशोधन से दूल्हा-दुल्हन का आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा और दोनों पक्षों व गवाहों के फोटो अनिवार्य होंगे, साथ ही आयु सत्यापन ऑफिसियल पोर्टल से किया जाएगा.
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विवाह पंजीकरण के बाद सरकार द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है.
फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के खेल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया है.
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जब कोई भारतीय किसी विदेशी से भारत के बाहर शादी करता है और चाहता है कि शादी भारत में उसे कानूनी मान्यता मिले. ऐसी स्थिति में यह अधिनियम एक विदेशी के साथ विवाह की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के साथ ही अपने पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह के अधिकार को बनाए रखता है.
