'लड़कों के साथ हो रही नाइंसाफी': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से कही कन्सेंट एज कम करने की बात
POSCO Act के तहत एक मामले की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि उन्हें कन्सेंट एज 18 से कम करके 16 कर देनी चाहिए
Madhya Pradesh High Court
Madhya Pradesh: महाकाल लोक घोटाले की हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच करने की मांग
ज्ञात हो कि पिछले दिनों आंधी और बवंडर के कारण महाकाल लोक में छह मूर्तियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी और अब बात सामने आ रही है कि कई अन्य मूर्तियां दरक गई हैं.
अपने परिवार से है खतरा? संविधान का अनुच्छेद 21 दिलाएगा सुरक्षा
अगर ऐसी कोई स्थिति होटी है जब आपको अपने ही परिवार से सुरक्षा चाहिए हो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। जानें कैसे
अपने ही परिवार में हैं असुरक्षित? इस तरह पाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रोटेक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहकर 20 वर्षीय लड़की को सिक्योरिटी दिलवाई है क्योंकि उसे अपने ही परिवार के सदस्यों से खतरा है। जानें ऐसी स्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस तरह प्रोटेक्शन पाया जा सकता है
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कोई न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी.
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पर Madhya Pradesh High Court ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
Madhya Pradesh high court ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह जुर्माने की राशि दोषी अधिकारी यानी OIC से वसूल कर हाईकोर्ट Legal Service कमेटी में जमा कराने के निर्देश दिए हैं.
विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 क्या है? यह अदालत द्वारा पीड़ित पक्ष को कब प्रदान की जाती है
कई बार अनुबंध का कोई पक्षकार नियमों का उल्लंघन करता है जिसके कारण दूसरी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ता है.
Registered lease deed को बदलने या संशोधित करने के लिए High Court के पास अनुच्छेद 226 के तहत कोई शक्ति नहीं है: SC
Supreme Court ने Gwalior Development Authority को राहत देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Gwalior Development Authority को इस बात के लिए भी फटकार लगाई की निविदा की शर्ते तोड़ने और डिफ़ॉल्ट पर होने पर प्रतिवादी का दावा जब्त नहीं करने की अनुमति क्यों दी.
COLLEGIUM RESOLUTIONS: एक सेवानिवृत्त जिला जज सहित 4 हाईकोर्ट के लिए 15 नाम की सिफारिश
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
पिता जिस High Court में Judge, बेटी अगले साल उसी HC में करेगी प्रेक्टिस इसलिए पिता Judge ने किया तबादले का अनुरोध
Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.
MP Bar Council strike: CJI के आहवान के बाद हड़ताल स्थगित, Bar Council Chairman कल करेंगे सीजेआई से मुलाकात
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन व सदस्यों को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किया मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाव आमत्रिंत किए जाने के बावजूद हड़ताल का ऐलान करना न्यायिक पक्ष को चुनौती देना है और अधिवक्ताओं को अदालत में जाने से रोकना एक अपराध है.
National Judicial Technology Council क्या न्यायपालिका के अमृत काल का उदयाचल है?
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
धर्मांतरण मामले में Supreme Court से मध्यप्रदेश सरकार को नही मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के सामने धर्म परिवर्तन की घोषणा के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
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पिता जिस High Court में Judge, बेटी अगले साल उसी HC में करेगी प्रेक्टिस इसलिए पिता Judge ने किया तबादले का अनुरोध
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लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
धर्मांतरण मामले में Supreme Court से मध्यप्रदेश सरकार को नही मिली राहत
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