जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को लेकर दिए अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले की कुछ शर्तो में संशोधन को मंजूरी देते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी शर्त को हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा.
जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को लेकर दिए अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले की कुछ शर्तो में संशोधन को मंजूरी देते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी शर्त को हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा.
