यौन उत्पीड़न एक जघन्य अपराध है. जिसकी शिकार महिलाएं होती रहती है. देश का कानून महिलाओं को ऐसे अपराध से बचाने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. ताकि ऐसे अपराधों पर रोकथाम लगाया जा सके.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में केवल एक विचारण (Trial) में दो या अधिक अपराधों के एक आरोपी व्यक्ति की सजा को सन्दर्भित किया गया है
न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975) माना जाता है. न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार (Interpreter) और पर्यवेक्षक (Supervisor) की भूमिका में देखा जाता है.
भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर न्यायिक कार्यवाही में गवाहों के महत्व को स्वीकार किया है. गवाहों के बयान पर ही कई बार अहम फैसले लिए गए है.
अगर सुनवाई एकपक्षीय स्थगित कर दी गई हो तो प्रतिवादी उपसंजात (उपस्थित) हो सकेगा और उपसंजाति के लिए के लिए संरक्षित कर सकेगा. अदालत खर्च दिलवाकर या अन्यथा सुने जाने और लिखित कथन संस्थित किए जाने का आदेश दे सकेगा.
हमारे देश का कानून हर उस काम को करने से रोकता है जिससे किसी की जान जा सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है या समाज की शांति भंग हो सकती है.
हमारा देश में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का, किसी भी नागरिक को चुनाव में खड़े होने का अगर कोई अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो उसे सत्ता से उतारने का भी पूरा अधिकार है.
Estoppel एक साक्ष्य का नियम है इसका प्रयोग ज़्यादातर बचाव रूप में किया जाता है. इस सिद्धांत की अवधारणा निष्पक्षता और तर्कशीलता की धारणाओं से संबंधित है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बनाई है, जो किसी अन्य व्यक्ति के वादे या प्रतिनिधित्व पर भरोसा करता है.
कुछ दुकानदार ग्राहकों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं तो ऐसे में आप Consumer Forum में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आईए जानें इससे जुड़ी अहम बातें.
कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक आस्था और किसी भी धर्म की किसी पवित्र वस्तु का अपमान नहीं कर सकता. अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोषी माना जाएगा, जिसे कानून के तहत सजा दी जाएगी.
हमारा देश धार्मिक विविधताओं में भरा हुआ है, इसलिए सहनशीलता और सौहार्द बनाये रखने के लिए IPC की धारा 296 में सख्त प्रावधान किए गए है जो उन व्यक्तियों को सजा दे, जो किसी धार्मिक सभा में विघ्न पैदा करते हैं.
ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला कोई नया नहीं है. इस तरह के अपराध को रोकने के लिए ही Consumer Court का निर्माण किया गया है.
अक्सर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाती है और वो व्यक्ति शाम तक जमानत देकर छूट गया है. हमारे देश के कानून के अनुसार अगर कोई बड़ा अपराध ना हो तो वो व्यक्ति कुछ शर्तों के साथ जमानत पर छूट सकता है.
कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि किसी उपद्रवी ने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए कानून में इनसे निपटने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं.
भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के अनुसार जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला भाषण देता है या लांछन लगाना जैसी बात कहने का अपराध करता है, तो उस पर IPC की धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया जाता है.
हमारे देश में हर धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत कानून हैं जो उनके दीवानी और पारिवारिक मामलों से संबंधित हैं. मुस्लिम कानून के तहत तलाक या तो न्यायिक प्रक्रिया या गैर-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन हम अभी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में समझेंगे.
कारों और अन्य वाहनों की शुरुआत ने लोगों को एक नए अनुभव का आनंद दिया लेकिन साथ ही इसने मृत्यु, गंभीर चोट, गंभीर दुर्घटनाओं और अन्य क्षतियों के कारण होने वाली विभिन्न घटनाओं के लिए भी प्रवेश द्वार खोल दिया है.
हमारे संविधान ने सभी धर्मों को एक समान माना है और जो कोई भी किसी धर्म का अपमान करेगा और धार्मिक संवेदनशीलता को चोट पहुंचाएगा तो उसे IPC के तहत सजा मिलेगी.
ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला कोई नया नहीं है. इस तरह के अपराध को रोकने के लिए ही Consumer Court का निर्माण किया गया है.
भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के अनुसार जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला भाषण देता है या लांछन लगाना जैसी बात कहने का अपराध करता है, तो उस पर IPC की धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया जाता है.
हमारे संविधान ने सभी धर्मों को एक समान माना है और जो कोई भी किसी धर्म का अपमान करेगा और धार्मिक संवेदनशीलता को चोट पहुंचाएगा तो उसे IPC के तहत सजा मिलेगी.
IPC की धारा 292 की उप-धारा 1d के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री का विज्ञापन करता है या किसी भी तरह से ज्ञात हो कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, या ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.
जब किसी व्यक्ति को जान का खतरा होता है, तो वह आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकता है, जब किसी व्यक्ति को किसी जगह या किसी चीज की सुरक्षा करनी होती है, तब भी बंदूक का लाइसेंस लिया जा सकता है.
हमारा समाज अब बदल रहा है पहले लोग लोक लाज की डर से समलैंगिकता को छुपाते थे उन्हे कानून का भी खौफ था, लेकिन अब लोग खुलकर सामने आने लगें हैं. तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर समलैंगिकता कानूनी है तो फिर अप्राकृतिक यौन अपराध क्या है.
अदालतों में कई मामले बस धूल फांकते रहते हैं उन्हीं मामलों का निपटारा करने के लिए एक समाधान निकाला गया है बीच बचाव और मध्यस्थता का
लोगों के आजकल कहीं पहुंचने की इतनी जल्दी होती है जिसके कारण कई बार वो सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं. इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं.
शायद ही कोई होगा जिसने अपने बचपन में स्कूल में अपने टीचर से पिटाई नहीं खाई होगी या डांट नहीं सुनी होगी. पहले ये बात कोर्ट तक नहीं पहुंचती थी लेकिन अब ये मामले कोर्ट तक पहुंचने लगे हैं.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किसी भी जांच के लिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है.
कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती, जिसके कारण वो अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इस पर क्या कहती है.
कई बार फैसले लिखते समय लिपिकीय गलती या त्रुटि हो सकती है, ऐसी स्थिति में जब अदालत से खुद से निर्णय में कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि हुई है, तब अदालत खुद भी समीक्षा कर सकती है
81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्हें वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था.
संस्कृत भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग लंबे वक्त से चल रही है. अब इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI भी उतर आए हैं.
जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार वाले परेशान होने लगते हैं कि आखिर आर्थिक सहायता के लिए कैसे मृतक के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाए. कुछ लोगों को ये जानाकरी होती है इसलिए उन्हे परेशानी कम होती है लेकिन कुछ लोगों को जानकारी ना होने के कारण तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है.
उन्नाव रेप के आरोपि कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी, शुक्रवार की सुबह ज़मानत पर जेल से रिहा किया गया था. सेंगर की रिहाई के बाद, पीड़िता ने अपनी और अपने परिवार और अन्य गवाहों के जान को खतरा में होने का हवाला देते हुए सेंगर की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की.
"पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले राज्य की ओर से पेश वकील से कहा कि ' धार्मिक लोगों को इसे संभालने दें, अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति) के तहत प्रत्येक मामले में, हमें कानून को व्यवस्थित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्षमा करें.
कई बार आपने सुना या देखा होगा कि नशें में किसी ने कोई अपराध कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में अपराध होने के बाद भी अपराध करने वाले को कानून गुनहगार नही मानता.
