क्या था अरुणा रामचन्द्र शानबाग का केस जिसने भारत में Euthanasia के कानून को बदल दिया
आखिर क्या है यह इच्छामृत्यु का केस, आखिर क्यों दशकों तक अरुणा शानबाग को करना पड़ा इंतजार, आइये विस्तार से जानते है क्या था पूरा मामला।
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Contract किसे कहते है, कोई Agreement संविदा कब बनता है? आइए जानते हैं
जो करार विधिताः प्रवर्तनीय हो संविदा है। बहुत छोटे में संविदा की यहां पर परिभाषा बताई गयी है। जहां स्पष्ट यह कह दिया गया है कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी जिसे न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता हो, ऐसा करार संविदा होता है।
Uniform Civil Code पर अब 28 जुलाई तक दी जा सकती है अपनी राय, Law Commission ने बढ़ाई तारीख
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
UCC पर विभिन्न धार्मिक समुदायों की राय
क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा? सरकार ने इसपर अब तक क्या सोचा है, विधि आयोग की तरफ से इसपर क्या योगदान है और अलग-अलग धार्मिक समुदाय इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं...
भारत में Uniform Civil Code को लेकर क्या हैं अलग-अलग धार्मिक समुदायों के मत? जानिए
पिछले कुछ समय से देश में यूसीसी को लेकर हलचल क्यों मची हुई है, क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसपर अलग-अलग धार्मिक समुदाय क्या सोचते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.
स्वतंत्रता से पहले Criminal Cases को लेकर कैसी थी भारत में न्यायिक व्यवस्था
आज भारत में सिविल और क्रिमिनल मामलों के निपटारे के लिए निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा है। जानिए कि स्वतंत्रता से पहले, भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा किस तरह होता था, 1947 से पहले भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी...
विधि आयोग को Uniform Civil Code पर अब तक करीब 46 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं
सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ खास संगठनों और लोगों को आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किये जाने की भी संभावना है। इनमें से कुछ आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं।
UCC पर Law Commission नहीं भेज रहा जानकारी, फ्रॉड मैसेज को लेकर आयोग ने जनता को किया सतर्क
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है; अब हाल ही में विधि आयोग ने जनता को सतर्क किया है कि देश में यूसीसी को लेकर आ रहे वॉट्सएप मैसेज फ्रॉड हैं और उनकी तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं; जानिए सबकुछ
AIMPLB ने Uniform Civil Code पर दर्ज की आपत्ति, कहा आदिवासी और धार्मिक माइनॉरिटीज को न बनाएं इसका हिस्सा
समान नागरिक संहिता के भारत में लागू किये जाने पर काफी चर्चा हो रही है; अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विधि आयोग को यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्तियां एक नए ड्राफ्ट के रूप में भेजी हैं...
क्या है ख़ास उत्तराखंड के UCC ड्राफ्ट में? जानिये
समिति की अध्यक्षा जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई के अनुसार, सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया गया है
दल बदल विरोधी कानून क्या है- जानते हैं विस्तार से
10वीं अनुसूची में (Anti-Defection Law) का प्रावधान है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है
भारत में दल बदल विरोधी कानून क्या है ,क्या था आया राम गया राम मामला, आइए जानते हैं विस्तार से
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) कहा जाता है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
'कोई हाईकोर्ट यदि किसी केंद्रीय कानून को असंवैधानिक बताता है तो यह पूरे देश में अमान्य होगा: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि यदि कोई भी उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून या नियम को असंवैधानिक बताती है, तो उसका मान पूरे देश में किया जाएगा, हर हाईकोर्ट उसे मानेगा।
नाबालिग को क्यों नहीं मिली गर्भपात की अनुमति?
पीड़िता इस साल फरवरी में लापता हो गई थी और तीन महीने बाद पुलिस ने उसे राजस्थान में एक व्यक्ति के साथ पाया था
Bombay HC ने नाबालिग को गर्भपात की नहीं दी अनुमति, डॉक्टरों ने कहा-शिशु के जिंदा पैदा होने की संभावना
दुष्कर्म पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सा दल ने कहा था कि अगर गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तो भी बच्चा जीवित पैदा हो सकता है
अंतरधार्मिक लिव-इन कपल को कोर्ट ने क्यों सुरक्षा देने से किया इंकार?
इलाहाबाद हाई कोर्ट लिव-इन रिलेशन से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ावा नहीं देता
टॉर्ट लॉ के तहत अपमान लेख और अपमान वचन में क्या है अंतर?
मानहानि (Defamation) भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है। मानहानि से जुड़े दो शब्द 'अपमान लेख' (Libel) और 'अपमान वचन' (Slander) की टॉर्ट लॉ के तहत परिभाषा क्या है और इनके बीच का मूल अंतर क्या है, आइए समझते हैं
विधिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बार काउंसिल की ओर से तय किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण: Kerala HC
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी का निधन, अयोध्या मामले में थे वकील
बीते लंबे वक्त से सिर में चोट लगने के बाद से कई शारीरिक समस्याओं से जुझ रहे जफरयाब जिलानी ने बुधवार सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली. 73 वर्षिय जिलानी को ऐशबाग के कब्रिस्तान में उन्हें देर शाम सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा
सरकारी कर्मचारियों के लिए इस राज्य ने बनाया पेंशन का नया कानून
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
जानिए क्या होता है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और उसकी शक्तियां
केंद्र सरकार ने 01 जून 2016 से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का गठन किया.
फांसी से कम दर्दरहित मौत की सजा मामले में केन्द्र करेगा कमेटी का गठन, Supreme Court जुलाई में करेगा सुनवाई
केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमनी ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार फांसी की सजा पाने वाले सजायाफ्ता कैदियों को फांसी देने के लिए कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं.
Justice TS Sivagnanam बने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक माह तक रहे Acting CJ
Supreme Court Collegium ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने 29 मार्च को पहले इन्हे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और एक माह बाद अब मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफारिश को मंजूरी दी है.
Sedition Case: केन्द्र ने Supreme Court से कहा, सरकार धारा 124A की समीक्षा कर रही है
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर 16 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
मृतक बेटी के भरण पोषण का बकाया प्राप्त करने के लिए मां भी हकदार: Madras HC
हाईकोर्ट ने कहा कि जीवित रहते भरण-पोषण का बकाया मृत बेटी की संपत्ति थी और उसकी मृत्यु के बाद, कानूनी अभिभावक होने के नाते उसकी मां इस संपत्ति की हकदार है.
Shraddha Murder Case: पुलिस चार्जशीट की सामग्री को नहीं दिखा सकेगी मीडिया, Delhi HC ने चार्जशीट सामग्री के प्रसारण पर लगाई रोक
Delhi High Court ने सभी टेलीविजन चैनलों और अन्य सभी मीडिया संगठनों को श्रद्धा वाकर हत्या केस की चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके आदेश में नार्कोएनालिसिस के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं, जिन्हें मीडिया को भी नहीं दिखाना चाहिए.
मूल्यह्रास क्या है Company Law Act के तहत?
कई बार आपने देखा होगा कि किसी वस्तु का दाम बहुत कम हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किस कानून के तहत किया जाता है.
Real Estate Regulatory and Development Act किस तरह से है घर खरीदारों के लिए वरदान
रियल एस्टेट डेवलपर को प्रोजेक्ट फंड का लगभग 70% एक अलग Escrow Account (यह एक बैंकिंग खाता है, जहां लेनदेन के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने तक परिसंपत्ति का मूल्य रखा जाता है) में ट्रांसफर करना होगा, जिसका उपयोग वह केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए कर सकता है
धर्मांतरण के बाद भी सामाजिक कलंक बना रह सकता है, एक के बाद एक कमीशन का क्या औचित्य है? Supreme Court
Supreme Court ने केन्द्र द्वारा गठित 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने से इंकार करते हुए कहा कि वह जुलाई में इस बात पर विचार करेगा कि क्या सरकार द्वारा स्वीकार ना की जाने वाली कमीशन की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है?
Builder Buyer Agreement क्या है? RERA से पहले इस बारे में क्या स्थिति थी?
खरीदार और बिल्डर के बीच बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट (Builder Buyer Agreement) एक ऐसी ही प्रक्रिया है। यह एकमात्र दस्तावेज है जो खरीदार के अधिकारों की रक्षा करता है और इसलिए लोगों को हर चीज के बारे में स्पष्ट होने के साथ इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए. यह किसी भी घर खरीदार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों में से एक है.
झूठा केस चलाने पर क्या है कानून के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रावधान?
अक्सर लोग सिर्फ बदला लेने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं और किसी के खिलाफ झूठा मामला शुरू कर देते हैं. यह कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग है जो कुछ लोगो द्वारा किया जाता है लेकिन कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल ऐसे लोगों के खिलाफ किया जा सकता है.
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इसे 'टकराव' नहीं कहा जाना चाहिए: Law Minister Kiren Rijiju
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
Banking Sector में वकीलों के लिए क्या हैं करियर की संभावनाएं
अगर आपसे पूछा जाए कि Banking sector में वकीलों का क्या काम होता है ? तो शायद आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगें, बैंक के लिए कानूनी सलाह देना और कोर्ट में बैंक का प्रतिनिधित्व करना. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. Lawyers के लिए बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं है. इसमें बैंक से लेकर ग्राहकों तक को सुविधाएं प्रदान करने से जुड़े काम है.
हमला और बैटरी में क्या अंतर है? किस तरह की सजा का प्रावधान है इन मामलों में
बैटरी और असाल्ट दोनों ही अपराध हैं, वे समान नहीं हैं और अलग हैं. लोगों के लिए दोनों शब्दों का उपयोग सामान रूप से करना आम बात है जैसे कि वे सामान हों, जब की दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है.
Gauhati High Court Platinum Jubilee समारोह का आगाज, राष्ट्रपति और CJI कल करेंगे शिरकत
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
