किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल केन्द्रीय कानून मंत्री, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
Law Minister Kiren Rijiju
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इसे 'टकराव' नहीं कहा जाना चाहिए: Law Minister Kiren Rijiju
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
Gauhati High Court Platinum Jubilee समारोह का आगाज, राष्ट्रपति और CJI कल करेंगे शिरकत
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
Gauhati HC की 75वीं वर्षगांठ: आज से चार दिन तक लगातार आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, Kiren Rijiju और असम CM होंगे शामिल
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
सेवानिवृत्त जजों के खिलाफ Law Minister Rijiju की टिप्पणी, त्रिपुरा बार काउंसिल ने की निंदा
बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.
CJI DY Chandrachud: दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर दबाव होता, तो क्या चुनाव आयोग वाला जजमेंट आता?
एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान बातचीत करते हुए देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता.सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग वाला जजमेंट नही आता.
सरकार का अंतिम लक्ष्य ‘न्यायपालिका को कागजरहित’ बनाना, हमने 8 वर्ष में 1486 अप्रचलित कानून समाप्त किए-किरेन रीजीजू
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
अगर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं तो देश अपनी उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकता: कानून मंत्री किरेन रीजीजू
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
National Judicial Technology Council क्या न्यायपालिका के अमृत काल का उदयाचल है?
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
क्या Arbitration के मामले में भारत बन सकता हैं अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र?
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
उन्हें समझना चाहिए कि अब वे भारत को 'व्यक्तिगत जागीर’ नहीं मान सकते-Kiren Rijiju
राज्यपाल पद पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचन पर केन्द्रीय कानून मंत्री ने जवाब दिया है. राष्ट्रपति ने रविवार को ही जस्टिस नजीर का आन्ध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रीजीजू के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
तीन साल में केन्द्र ने कॉलेजियम की 18 सिफारिशों को लौटाया, कॉलेजियम ने 6 के नाम फिर से दोहराये
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
रॉ और आईबी की राय को कॉलेजियम द्वारा प्रकाशित करना चिंता का विषय- कानून मंत्री किरेन रिजिजू
रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.
किरेन रिजिजू का CJI को पत्र, कही ये बातें
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने पत्र में कहा कि पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी कदम है.
कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री ने CJI को लिखा पत्र
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
पेंडिंग मामलों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका को पूरा सहयोग दे रही है मोदी सरकार-रिजिजू
केन्द्रीय मंत्री रिजिजू हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय अधिवक्ता परिरषद की और से आयोजित तीन दिवसीय 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.रिजिजू ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपो पर सरकार का बचाव किया है.
किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल केन्द्रीय कानून मंत्री, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इसे 'टकराव' नहीं कहा जाना चाहिए: Law Minister Kiren Rijiju
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
Gauhati High Court Platinum Jubilee समारोह का आगाज, राष्ट्रपति और CJI कल करेंगे शिरकत
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
Gauhati HC की 75वीं वर्षगांठ: आज से चार दिन तक लगातार आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, Kiren Rijiju और असम CM होंगे शामिल
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
सेवानिवृत्त जजों के खिलाफ Law Minister Rijiju की टिप्पणी, त्रिपुरा बार काउंसिल ने की निंदा
बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.
CJI DY Chandrachud: दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर दबाव होता, तो क्या चुनाव आयोग वाला जजमेंट आता?
एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान बातचीत करते हुए देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता.सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग वाला जजमेंट नही आता.
सरकार का अंतिम लक्ष्य ‘न्यायपालिका को कागजरहित’ बनाना, हमने 8 वर्ष में 1486 अप्रचलित कानून समाप्त किए-किरेन रीजीजू
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
अगर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं तो देश अपनी उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकता: कानून मंत्री किरेन रीजीजू
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
National Judicial Technology Council क्या न्यायपालिका के अमृत काल का उदयाचल है?
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
क्या Arbitration के मामले में भारत बन सकता हैं अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र?
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
उन्हें समझना चाहिए कि अब वे भारत को 'व्यक्तिगत जागीर’ नहीं मान सकते-Kiren Rijiju
राज्यपाल पद पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचन पर केन्द्रीय कानून मंत्री ने जवाब दिया है. राष्ट्रपति ने रविवार को ही जस्टिस नजीर का आन्ध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रीजीजू के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
तीन साल में केन्द्र ने कॉलेजियम की 18 सिफारिशों को लौटाया, कॉलेजियम ने 6 के नाम फिर से दोहराये
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
रॉ और आईबी की राय को कॉलेजियम द्वारा प्रकाशित करना चिंता का विषय- कानून मंत्री किरेन रिजिजू
रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.
कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री ने CJI को लिखा पत्र
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
पेंडिंग मामलों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका को पूरा सहयोग दे रही है मोदी सरकार-रिजिजू
केन्द्रीय मंत्री रिजिजू हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय अधिवक्ता परिरषद की और से आयोजित तीन दिवसीय 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.रिजिजू ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपो पर सरकार का बचाव किया है.
सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए जमानत और छोटे मामलों की सुनवाई - कानून मंत्री किरेन रिजिजू
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 (New Delhi International Arbitration Centre Bill-2022) पर सरकार का पक्ष रखते हुए कानून मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में ये बात कही. इस विधेयक को बुधवार 14 दिसंबर को ध्वनिमत से पारित किया गया.
