लोकसभा ने Supreme Court की सुनवाई से पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल की
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही लोक सभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया है.
Kerala
खतना को गैर-जमानती अपराध घोषित करने से Kerala HC का इनकार, याचिका की खारिज
विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 30 प्रतिशत पुरुषों का खतना हुआ है. कुछ समुदायों जैसे कि यहूदियों और मुसलमानों के लगभग सभी पुरुषों का खतना किया जाता है.
लक्षद्वीप के निलंबित सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर Supreme Court मंगलवार को करेगा सुनवाई
आपराधिक मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद फैज़ल की सजा के निचली अदालत के फैसले के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी थी.
National Court Management Systems Committee का पुर्नगठन, Justice Dipankar Datta बने चैयरमेन
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
National Judicial Technology Council क्या न्यायपालिका के अमृत काल का उदयाचल है?
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
लापरवाही या गलत इरादे से खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाना अपराध है, जानिए IPC में दंड
जो कोई व्यक्ति किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है, यह जानते हुए या ऐसा विश्वास रखते हुए कि इस कार्य के कारण, जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा.
केरल हाई कोर्ट ने टीडीबी को दिया निर्देश, कहा नकदी दान की गिनती में कोई चूक हुई या नहीं पता लगाएं
बरीमाला सन्निधानम (Sabarimala Sannidhanam) में दो महीने की तीर्थ यात्रा के दौरान पैकेटों में और नकद दान दिया गया था. न्यायमूर्ति अनिल के नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजित कुमार की एक पीठ ने उन खबरों के मद्देनजर निर्देश जारी किया.
PFI हिंसा मामले में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वसूली कार्रवाई में देरी करने पर फिर से लगाई फटकार
पिछले साल 19 दिसंबर की सुनवाई में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ₹5.2 करोड़ के हर्जाने की वसूली शुरू करने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकारी विभाग न्यायपालिका को सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ना समझें और पारित किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें.
माता-पिता के साथ सामान बेचना बाल श्रम नही, केरल हाईकोर्ट का कार्यरत बच्चों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला
केरल हाईकोर्ट ने सामान बेचते पकड़े गए दो बच्चो को आश्रण गृह से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सामान बेचने में बच्चे द्वारा माता-पिता की मदद करना, बाल श्रम नहीं है.
कोई भी न्यायिक अधिकारी कानून से ऊपर नहीं, कर्तव्य में लापरवाही के परिणाम भुगतने होंगे-केरल हाईकोर्ट
मामला लक्षद्वीप के sub-judge/chief judicial magistrate के खिलाफ शिकायत से जुड़ा है जिसमें पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके समक्ष सूचीबद्ध एक केस में उन्होंने 2015 में जांच अधिकारी के बयान में हेरफेर की थी.
केरल हाईकोर्ट में Muslim Personal Law को चुनौती, लैंगिक भेदभाव के आधार पर मुस्लिम महिला ने दायर की याचिका
याचिकाकर्ता का दावा है कि शरीयत कानून में महिला उत्तराधिकारी होने में भेदभाव किया जाता है. क्योंकि उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा सभी में समान रूप से किया जाना चाहिए. लेकिन शरीयत कानून पुरुष और महिला बच्चों के बीच विभाजन के संबंध में भेदभाव करता है जो कि 2:1 के रूप में सामने आता हैं.
PFI से वसूले जाऐंगे 5.2 करोड़, सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान करने पर ये होती है सजा
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
केरल में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के वीसी पद से हटाने का विधेयक पारित
केरल के कानून मंत्री पी राजीव द्वारा पेश किया गया यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (नंबर 2) विधेयक, 2022 राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के पदेन वीसी के रूप में हटाने और राज्य सरकार को वीसी नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित आठ अधिनियमों में संशोधन करने की अनुमति देता है.
विदेशी महिला पर्यटक की हत्या के दोषियों को आजीवन उम्रकैद की सजा
केरल की अदालत ने 2018 में लापता हुई लिथुआनियाई महिला पर्यटक के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई
भरण पोषण के बकाया के रूप में जमा राशि जारी करे पारिवारिक अदालतें
एक पति की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकांश पारिवारिक अदालतें दावेदारों के लिए जमा की गई भरण-पोषण कि बकाया राशि को जारी करने में देरी करती है.
शिनाख्त परेड से पहले संदिग्धों को गवाह के रूप में दिखाया जाने का साक्ष्य स्वीकार नहीं-सुप्रीम कोर्ट
केरल में 2000 में सरकार विरोधी हुए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने और कंडक्टर की हत्या से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला
शिनाख्त परेड से पहले संदिग्धों को गवाह के रूप में दिखाया जाने का साक्ष्य स्वीकार नहीं-सुप्रीम कोर्ट
केरल में 2000 में सरकार विरोधी हुए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने और कंडक्टर की हत्या से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला
