केरल के सीएम के सचिव की पत्नी को कन्नूर विश्वविद्यालय में नियुक्ति के खिलाफ यूजीसी जाएगी सुप्रीम कोर्ट
दूसरे स्थान के उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति के खिलाफ आपत्ति जताए जाने पर फिर से जांच करने को कहा गया था
Kerala
Kerala HC ने राज्य के स्कूल-कॉलेज से यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कही बात
केरल हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज में, विद्यार्थियों को 'सेफ सेक्स एजुकेशन' पढ़ाया जाना चाहिए; किस मामले में फैसला सुनाते हुए यह बात सामने आई है और अदालत का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं
केरल उच्च न्यायालय ने रद्द की ये याचिका, कहा- 'बीमारी नहीं है हेलमेट न लगाने का बहाना'
केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं को हेलमेट न लगाने पर माफी चाहिए थी; हेलमेट न लगाने का कारण उन्होंने बीमारी बताया था। अदालत ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए क्या फैसला सुनाया है, जानिए
'इंसान की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव है निजता'- केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय में एक मामला आया है जहां याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्क्युलेट होती फोटोज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने निजता को लोगों की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव बताया है
मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणी पर रिपोर्टिंग करते समय रहना चाहिए सावधान
कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया अपनी तरह से हो रहे वादी की गरिमा और प्रतिष्ठा की हानि को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता.
केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरन पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश हुए
अदालत ने कहा था कि यदि सुधाकरन गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत पर छोड़ा जाए.
लक्षद्वीप की जिला अदालतों के पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई, केरल उच्च न्यायालय ने किया ये दावा
केरल उच्च न्यायालय ने यह दावा किया है कि उनके पास लक्षद्वीप द्वीप समूह की जिला अदालत और अन्य निचली अदालतों के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। जानें पूरा मामला
केरल कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन को 'धोखाधड़ी' के आरोप में हाईकोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
केरल में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चे की हत्या मामले में, सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट लिस्टिंग के तहत 12 जुलाई को करेगा सुनवाई
केरल समेत कई राज्यों में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है; उनके हमले से कई बच्चों की भी मौत हो रही है। केरल की कन्नूर पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की। जानें कोर्ट ने कब की तारीख लगाई है
Kerala HC ने AI कैमरे के मामले में राज्य सरकार और केलट्रॉन से रुख स्पष्ट करने को कहा
अदालत ने राज्य सरकार, उसके परिवहन, वित्तीय और उद्योग विभागों, केलट्रॉन और कई कंपनियों को निविदा प्रक्रिया और कैमरों को लगाने के संदर्भ में नोटिस जारी किया.
विधिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बार काउंसिल की ओर से तय किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण: Kerala HC
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन पर कार्रवाई पर लगाई रोक
गौरतलब है कि सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, तथा इस मामले में अब जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसोन मावुंकल का नाम भी शामिल हैं।
फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ सकता है महंगा! जानिये IPC के तहत सजा
केरल हाईकोर्ट में फर्जीवाड़े का एक मामला आया है जिसमें आरोपी ने जालिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है और अब उच्च न्यायालय में बेल के लिए याचिका दायर की है।
न्यूड होना हमेशा अश्लील नहीं, Kerala HC ने क्यों की ये टिप्पणी
हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार चल रही एक महिला एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को रिहा करते हुए कहा कि हर बार न्यूडिटी को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.
'नग्नता को अनिवार्य रूप से अश्लील या असभ्य या अनैतिक करार देना गलत है': Kerala HC
महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पॉक्सो) कानून, किशोर न्याय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत मुकदमा चल रहा था.
लंबित मामलों को कम करने के लिए वकील करें टेक्नोलॉजी का उपयोग: Kerala HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चाली
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
Kerala HC ने अपने भाई द्वारा गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति दी
जस्टिस जियाद रहमान ए ए ने कहा कि लड़की की जांच के लिए गठित एक चिकित्सकीय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 32 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को जारी रखने से 15 वर्षीय पीड़िता के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
The Kerala Story: CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
बहुचर्चित फिल्म The Kerala Story पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है.
फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ सकता है महंगा! जानिये IPC के तहत सजा
केरल हाईकोर्ट में फर्जीवाड़े का एक मामला आया है जिसमें आरोपी ने जालिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है और अब उच्च न्यायालय में बेल के लिए याचिका दायर की है।
'नग्नता को अनिवार्य रूप से अश्लील या असभ्य या अनैतिक करार देना गलत है': Kerala HC
महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पॉक्सो) कानून, किशोर न्याय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत मुकदमा चल रहा था.
लंबित मामलों को कम करने के लिए वकील करें टेक्नोलॉजी का उपयोग: Kerala HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चाली
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
Kerala HC ने अपने भाई द्वारा गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति दी
जस्टिस जियाद रहमान ए ए ने कहा कि लड़की की जांच के लिए गठित एक चिकित्सकीय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 32 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को जारी रखने से 15 वर्षीय पीड़िता के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
'The Kerala Story' पर WB Govt द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
The Kerala Story: तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में जवाब 'फिल्म के खराब प्रदर्शन के कारण थिएटर नही कर रहे प्रदर्शन, फिल्म पर कोई प्रतिबंध नही'
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
The Kerala Story: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकती रिलीज? Supreme Court ने मांगा जवाब, कहा 'पश्चिम बंगाल अलग नहीं है'
CJI DY Chandrachud ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश के बाकी सभी हिस्सों में रिलीज हुई है, और पश्चिम बंगाल अलग नहीं है.
'The Kerala Story' पर पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 12 मई को SC करेगा सुनवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने निर्माताओं का पक्ष रखते हुए सीजेआई के पीठ के समक्ष कहा कि निर्माता के रूप में हर दिन पैसे का नुकसान उठा रहे है, अब दूसरे राज्य कहते हैं कि वे भी ऐसा ही करेंगे.
The Kerala Story: केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया इंकार, कहा हिंदू सन्यासियों को बलात्कारियों के रूप में दर्शाने वाली कई फिल्में बनी
Kerala High Court के जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की पीठ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ही फिल्म का टीज़र और ट्रेलर देखने के बाद पीठ ने कहा कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है.
The Kerala Story: Supreme Court ने याचिकाकर्ता से कहा फिल्म के अभिनेता और निर्माताओं की मेहनत के बारे में सोचे
वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने गुरूवार दोपहर बाद मामले को मेंशन करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म की सुनवाई नहीं कर रहा है. SC ने इस मामले पर मौखिक टिप्पणी करते हुए का कहा कि फिल्म के अभिनेता और निर्माताओं की मेहनत के बारे में भी सोचना चाहिए.
The Kerala Story फिल्म पर रोक से Supreme Court का इंकार
Supreme Court ने याचिकाकर्ता संगठन मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है.
The Kerala Story: फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने खटखटाया SC का दरवाजा
The Kerala Story केरल की महिलाओं के एक समूह के बारे में एक हिंदी फिल्म है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में शामिल हो जाती है. फिल्म 5 मई, शुक्रवार को रिलीज होने वाली है. याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म के जरिए एक झुठा आंकड़ा पेश किया गया है
Malappuram में 'वंदे भारत' जैसी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट ने किया खारिज
अदालत के अनुसार ट्रेन के लिए स्टॉप देना एक ऐसा मामला है जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है. किसी विशेष ट्रेन को किसी विशेष स्टेशन पर रुकना चाहिए ऐसी मांग करने का किसी भी व्यक्ति के पास निहित अधिकार नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने Tax अधिकारियों से कहा, विवेक का इस्तेमाल करें
हमारे देश में कानून का शासन है जिसका एक अभिन्न अंग है - निष्पक्षता की आवश्यकता. कर आंकलन के मामलों में यह अनिवार्य है कि कर आंकलन के विभिन्न कारकों के बारे में अपने विवेक का इस्तेमाल कर आंकलन अधिकारी अपने आदेश में ऐसा करने का पर्याप्त प्रमाण दें.
देश के 5 High Court में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश, 1 माह से लेकर डेढ वर्ष तक का रहेगा कार्यकाल
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
अविवाहित बेटी को पिता से शादी का खर्च उठाने का अधिकार है चाहे वह किसी भी धर्म से हो- Kerala High Court
Kerala High Court के समक्ष इस मामले में यह कानूनी बिंदू तय करना था कि क्या कोई कानूनी प्रावधान है जो एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या संपत्ति से होने वाले मुनाफे से शादी के खर्च प्राप्त करने का अधिकार देता है.
SC ने गुस्सैल हाथी के स्थानांतरण के High Court के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज की
गुस्सैल हाथी Arikomban पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिको के निवास, चावल के लिए राशन की दुकानों और घरों पर हमला कर रहा था. राज्य सरकार इसे पकड़कर कैद करना चाहती थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे वन्य अभ्यारण में छोड़ने के आदेश दिए थे.
केसवानंद भारती केस क्यों है आज भी प्रासंगिक - जानिए विस्तार से
भारतीय न्यायपालिका और उसके द्वारा सुनाए गए सबसे बड़े फैसलों की जब भी बात होगी, तो उसमें केसवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरला ( Kesavananda Bharti vs State of Kerla case ) का मामला सबसे पहले नंबर पर आएगा। ये केस एक ऐसा केस हैं,जिसकी नजीर आज तक दी जाती है, जबकि इस मामले में कोर्ट की सुनवाई को लगभग 50 साल होने को हैं.
