महिला एवं बाल विभाग की एक पैनल ने अपनी जांच की रिपोर्ट में कहा है कि निबंध लिखने के आधार पर जमानत देने के फैसले में प्रक्रियात्मक चूक के लिए किशोर न्याय बोर्ड (राज्य द्वारा नियुक्त) के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
पुणे पोर्श केस में बोर्ड के फैसले देने को लेकर एक जांच कमेटी गठित की गई थी. अब कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो मेंबर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
महिला एवं बाल विभाग की एक पैनल ने अपनी जांच की रिपोर्ट में कहा है कि निबंध लिखने के आधार पर जमानत देने के फैसले में प्रक्रियात्मक चूक के लिए किशोर न्याय बोर्ड (राज्य द्वारा नियुक्त) के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
पुणे पोर्श केस में बोर्ड के फैसले देने को लेकर एक जांच कमेटी गठित की गई थी. अब कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो मेंबर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
