विधानसभा में 150 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों पर जांच की रिपोर्ट अदालत में न पेश किये जाने पर Jharkhand HC ने जताई नाराजगी
झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बताया गया है कि 2005-2007 के बीच विधानसभा में 150 से ज्यादा अवैध नियुक्तियां हुई हैं; इसकी जांच के लिए एक कमिटी भी बनी लेकिन क्योंकि इस जांच की रिपोर्ट अदालत में नहीं पेश की गई। इसपर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है...
