जहां जमानत दी जानी चाहिए और वहाँ नहीं दी जाए, तो यह 'बौद्धिक बेईमानी': Supreme Court
High Court जज के लिए विचाराधिन उत्तरप्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी के मामले में Supreme Court ने तत्काल सुनवाई से इंकार किया है.
Justice Sanjay Kishan Kaul
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला- SC को है शादी रद्द करने का अधिकार, Article 142 का उपयोग कर दे सकता है तलाक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति (irretrievable breakdown of marriage) में सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है.
Magistrates का न्यायिक कार्य वापस लिया जाना चाहिए, उन्हे प्रशिक्षण के लिए न्यायिक अकादमियों में भेजा जाए: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में पूर्व में दिए अपने जुलाई 2022 के फैसले की पालना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था.पीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश उत्तरप्रदेश की अदालतों द्वारा सबसे अधिक बार पारित किए गए है.
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ सुनेगी दाउदी बोहरा समुदाय का मामला, संविधान पीठ ने किया रेफर
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य पीठ ने आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए इसे वृहद पीठ को भेजने का फैसला सुनाया. पीठ को यह फैसला करना था कि क्या दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा संविधान के तहत 'संरक्षित' है या नहीं.
3 दिन में केन्द्र सरकार 44 जजों के नाम पर करेगी फैसला, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दिया जवाब
केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजी गयी सिफारियों पर कार्य किया जा रहा है. और कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी 44 सिफारिशों के मामले में सप्ताहांत तक स्थिति साफ हो जाएगी.
रातों रात नही हटाए जा सकते 50 हजार लोग, हल्द्वानी मामले पर SC ने लगाई UTTARAKHAND HIGH COURT के आदेश पर रोक
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे है लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण या विकास करने पर भी रोक लगा दी है.
कौन है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और नालसा के चेयरमैन जस्टिस संजय किशन कौल, जानिए उनके फैसले और जीवन को
जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट की उस 9 सदस्य पीठ का भी हिस्सा थे जिसने भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था.
हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर को लेकर दर्ज हुई आपत्तियों की जांच करेंगे सीजेआई
जस्टिस निखिल कारियल के तबादले की सिफारिश के विरोध में GHCAA के 7 सदस्य प्रतिनिधीमण्डल ने सीजेआई से फैसले पर पुर्नविचार की मांग की हैं.वही सीजेआई ने सभी अधिवक्ताओं को काम पर लौटने का आहवान किया है
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