सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जजों की नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि कॉलेजियम के फैसले की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश HC के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के अन्य जजों की रजामंदी से जजों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश करनी चाहिए थी.
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों की समीक्षा कर सकता है. इसके तहत सम्बंधित कानून की संवैधानिकता की जांच होती है
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों की समीक्षा कर सकता है.
न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975) माना जाता है. न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार (Interpreter) और पर्यवेक्षक (Supervisor) की भूमिका में देखा जाता है.
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों की समीक्षा कर सकता है.
न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975) माना जाता है. न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार (Interpreter) और पर्यवेक्षक (Supervisor) की भूमिका में देखा जाता है.
