इंडियन पीनल कोड की जगह आज से भारतीय न्याय संहिता देश भर में लागू हो चुका है. पहले चोर को लोग आम बोलचाल की भाषा में 420 कह देते थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 'चोरी' के मामले से निपटने वाली धारा अब 318 हो गई है.
पिछले कुछ सालों में साइबर धोखाधड़ी के मामले देश में बहुत बढ़ गए हैं और इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है! अगर आप इस तरह के किसी मामले में फंस जाते हैं तो सुरक्षा हेतु क्या कानून हैं, जानिए
साइबर क्राइम के मामले बेहद गंभीर हैं और इनकी संख्या देश में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कानून के तहत, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में किस तरह प्रोटेक्शन मिलता है और आईपीसी में इसको लेकर क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह एक आर्थिक अपराध है, जमानत के मामले में इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए... मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, जो आवेदक/आरोपी से निरंतर पूछताछ पर निर्भर है।’’
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘किसी अदालत को केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को समन किया जाना है, उसकी संलिप्तता को लेकर कुछ साक्ष्य सामने आए हैं. ’’
Cyber Fraud ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें COMPUTER या Network Device के जरिए ठगी की जाती है.
कुछ दिन बाद व्यवसायी को एक संदेश मिला कि ‘‘अनुबंध समाप्त होने की वजह से’’ उनकी बिटकॉइन सेवाएं बंद हो गई हैं. तभी दोनों आरोपी भी फरार हो गए, जिसके बाद व्यवसायी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें भूमि बिक्री से संबंधित मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (आपराधिक षड्यंत्र) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दायर प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया गया था.
साइबर क्राइम के मामले बेहद गंभीर हैं और इनकी संख्या देश में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कानून के तहत, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में किस तरह प्रोटेक्शन मिलता है और आईपीसी में इसको लेकर क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह एक आर्थिक अपराध है, जमानत के मामले में इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए... मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, जो आवेदक/आरोपी से निरंतर पूछताछ पर निर्भर है।’’
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘किसी अदालत को केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को समन किया जाना है, उसकी संलिप्तता को लेकर कुछ साक्ष्य सामने आए हैं. ’’
कुछ दिन बाद व्यवसायी को एक संदेश मिला कि ‘‘अनुबंध समाप्त होने की वजह से’’ उनकी बिटकॉइन सेवाएं बंद हो गई हैं. तभी दोनों आरोपी भी फरार हो गए, जिसके बाद व्यवसायी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें भूमि बिक्री से संबंधित मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (आपराधिक षड्यंत्र) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दायर प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया गया था.
