उच्च न्यायालय में केंद्र ने हाल में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गईं। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा है कि फर्जी खबरों की पहचान के लिए वो तथ्य अन्वेषण इकाई को 10 जून तक अधिसूचित नहीं करने वाले हैं
कामरा की ओर से धारा 3(1)(बी)(v) के अनुसार केन्द्र सरकार के Ministry of Electronics and Information Technology को यह अधिकार देती है कि मंत्रालय आनलाईन झूठी और fake खबरों या सामग्री की जांच के लिए fact-checking body का गठन कर सकता है.
उच्च न्यायालय में केंद्र ने हाल में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गईं। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा है कि फर्जी खबरों की पहचान के लिए वो तथ्य अन्वेषण इकाई को 10 जून तक अधिसूचित नहीं करने वाले हैं
कामरा की ओर से धारा 3(1)(बी)(v) के अनुसार केन्द्र सरकार के Ministry of Electronics and Information Technology को यह अधिकार देती है कि मंत्रालय आनलाईन झूठी और fake खबरों या सामग्री की जांच के लिए fact-checking body का गठन कर सकता है.
