कानून की नजरों में दहेज एक अपराध, गंभीर है सजा!
भारत में दहेज प्रथा और दहेज हत्या के खिलाफ क्या कानून हैं और इनके तहत आरोपियों के लिए क्या सजा तय की गई है? जानिए
Indian Penal Code
दहेज प्रथा के खिलाफ भारत में क्या है कानून, इससे होने वाली हत्या पर क्या है सजा?
दहेज न मिलने पर, एक विवाहित महिला की उसके पति और ससुर ने हत्या कर दी जिसपर अब अदालत ने फैसला सुनाया है। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ क्या कानून हैं और सजा क्या निर्धारित की गई है, जानिए
IPC की धारा 498 के तहत विवाहित महिला के साथ होने वाली क्रूरता पर क्या है सजा?
शादी के बाद एक विवाहित महिला को प्रति क्रूरता वाला बर्ताव करने वाले को कानून के तहत क्या सजा मिलती है और इस कानून का फायदा उठाने वालों के साथ कैसे डील किया जाता है, जानिये यहां.
नकली करेंसी नोट बनाना, रखना या इस्तेमाल करना है कानून के तहत अपराध - जानिये सजा
भारतीय दंड संहिता के तहत करेंसी नोट की जालसाजी की क्या सजा है और हाल ही में इससे जुड़ा कौनसा बड़ा मामला सामने आया है, डिटेल में जानिए
नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के दोषी को POCSO Act के तहत मिली 10 साल की सख्त सजा
दोषी दीपक कुमार पर 11 जुलाई 2017 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने का आरोप तय हुआ है.
विधि आयोग ने की 'राजद्रोह' को बरकरार रखने की अनुशंसा
भारत के विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की सजा को बढ़ाने की अनुशंसा की है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु राज अवस्थी का 'राजद्रोह' के बारे में क्या कहना है, जानिए
विधि आयोग ने राजद्रोह को बरकरार रखने और IPC की धारा 124A के तहत सजा में संशोधन की अनुशंसा की
भारत के विधि आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 224A यानी राजद्रोह को बरकरार रखने की अनुशंसा की है, साथ ही, इसकी सजा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है
शवों से दुष्कर्म नहीं है अपराध! कर्नाटक HC ने केंद्र से की ये मांग
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांग की है कि वो 'शवों से दुष्कर्म' को एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाएं और भारतीय दंड संहिता में इसे लेकर संशोधन करें
Delhi Court ने ‘भल्ला पापड़ी’ की रेहड़ी लगाने वाले को लोगों का रास्ता रोकने के आरोप से बरी किया
ऐसे किसी भी शख्स की पहचान नहीं की गई जिसका रास्ता आरोपी के कृत्य से बाधित हुआ हो या उसे कोई परेशानी हुई हो. अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी आम आदमी को गवाह नहीं बनाया गया.
K'taka HC ने शवों से दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र से IPC में संशोधन की बात कही
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि उन्हें IPC में या तो संशोधन करना चाहिए या फिर नए प्रावधानों को लाना चाहिए जिससे उन लोगों को कड़ी सजा मिल सके जो शवों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं.
बूंदी शाही परिवार संपत्ति मामला: राजस्थान की जिला अदालत ने कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह को दी राहत
लोक अभियोजक योगेश यादव ने भाषा को बताया कि जिला अदालत ने कांग्रेस नेता की याचिका को आंशिक रूप से विचारार्थ स्वीकार कर लिया और वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया.
क्या भारत में दो बार शादी करना अपराध है? जानिये कानूनी प्रावधान
क्या हमारे देश में दो - दो शादियां करना एक अपराध के श्रेणी में आता है. इसे लेकर अलग- अलग लोग के मन में अलग- अलग धारणाएं बनी हुई हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार दो शादियां करना अपराध के श्रेणी में नहीं आता.
मौलाना तौकीर रजा कैसे फंसे IPC की धारा 295A के जाल में? जानिये मामला
हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सभी नागरिकों को अपनी बात रखने की आजादी है लेकिन अनुच्छेद 19 (2) के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध भी है जैसे कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो, या शांति भंग हो.
गैंगरेप के दोषियों को IPC के तहत दी जाती है ये सजा
बलात्कार जैसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश के कानून को सख्त कर दिया गया है. आइए नज़र डाले उन धाराओं पर जिंसके तहत दोषियों को मिलती है सज़ा.
हमारे देश में गैंगरेप के दोषियों को आईपीसी के तहत दी जाती है ये सजा
शायद ही ऐसा दिन होगा जब अखबार में बलात्कार की कोई खबर ना आए. ऐसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए ही देश के कानून को सख्त कर दिया गया है.
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो तैयार रहें कारावास और जुर्माने के लिए
पत्नी के साथ क्रूरता करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कारावास और जुर्माने से किया जाएगा दण्डित
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो, कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा IPC की इस धारा के तहत
खाने में नमक कम हो तो मार पीट, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो नौकरी करने पर रोक, दहेज के नाम पर हत्या आदि इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं.
जांच पूरी होने पर पुलिस रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है CrPC 1973 के तहत
पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी (Officer in Charge) पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा.
बूंदी शाही परिवार संपत्ति मामला: राजस्थान की जिला अदालत ने कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह को दी राहत
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पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो, कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा IPC की इस धारा के तहत
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जांच पूरी होने पर पुलिस रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है CrPC 1973 के तहत
पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी (Officer in Charge) पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा.
हमला और बैटरी में क्या अंतर है? किस तरह की सजा का प्रावधान है इन मामलों में
बैटरी और असाल्ट दोनों ही अपराध हैं, वे समान नहीं हैं और अलग हैं. लोगों के लिए दोनों शब्दों का उपयोग सामान रूप से करना आम बात है जैसे कि वे सामान हों, जब की दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है.
क्या गलतफहमी में किये गए अपराध पर होती है सज़ा?
उच्चाधिकारियों का आदेश वैध होना चाहिए. अगर उसके उच्चाधिकारियों ने उसे कुछ अवैध करने को कहा है तो उसकी यह ज़िम्मेदारी है की वह वो काम न करे वरना वो, उस काम के लिए कानूनी तौर पे उत्तरदायी होगा.
विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, छुपाकर दूसरा विवाह करना है गंभीर अपराध- जानिए IPC मे सजा
पति या पत्नी के रहते हुए भी बिना तलाक लिए दूसरी बार विवाह करना एक अपराध है जिसके लिए दोषी मान कर कानूनन सजा भी दी जा सकती है.
सरकार ने शुरू की criminal laws में व्यापक बदलाव की तैयारी, कहा सभी पक्षकारों से कर रहे है चर्चा
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए दिल्ली एलएलयू उपकुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है.
Stalking: अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो? जानिए क्या करें
National Crime Record Bureau (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 तक अकेले स्टॉकिंग के तकरीबन 14,175 ऐसे मामले थे जिनकी जांच चल रही थी. 9,285 ऐसे मामले थे जो पिछले साल दर्ज किए गए थे. जबकि 4,890 ऐसे मामले थे जिनकी जांच शुरु भी नहीं हुई थी.
Robbery क्या है? यह जबरन वसूली और चोरी से किस प्रकार भिन्न है
किसी से जबरन उसका सामान ले लेना या उसे लूट लेना एक गैर कानूनी कार्य है. जिसके लिए दोषी पाए जाने पर कानून सख्त सजा भी देती है ताकि ऐसा अपराध कोई दोबारा करने की हिम्मत ना करे.
कानूनी रूप से प्रतिबंधित व्यक्ति किसी जमीन की क्या बोली लगा सकता है? जानिए IPC की धारा 185
हमारे कानून में केवल गैरकानूनी जमीन की खरीद बिक्री करना, या उस पर कब्जा करना ही अपराध की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि अवैध रूप से जमीन की बोली लगाना भी एक अपराध है.
Public Servant के द्वारा संपत्ति जब्ति का विरोध करना है अपराध, इस धारा के तहत मिलती है सजा
एक पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवहेलना करना या उनके काम में बाधा डालना एक अपराध है. दोषी पाए जाने पर कानूनी रूप से वह व्यक्ति दंडित किया जाता है.
बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर IPC की इस धारा के तहत मिलेगी सजा
अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कहने पर सच बोलने की शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है या इंकार कर देता है वह दोषी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी प्राप्त हो सकती है.
कोर्ट में पेश करने वाले दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ पर मिलती है IPC की इन धाराओं के तहत सजा
कानून से झूठ बोलना, या कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है जिसके लिए कानून सख्त सजा देता है.
झूठी गवाही देना अपराध है, जानिए IPC की धाराएं 191 और 192 क्या कहतीं हैं
अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे उस बात पर विश्वास है जिस पर उसे विश्वास नहीं है, या फिर ये कहना कि वह उस बात को जानता है बल्कि वह नहीं जानता, वह भी इस धारा के तहत मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी पाया जाएगा.
सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना अपराध है, जाने क्या है IPC में सजा
अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहता है तो वो अपराधी माना जाएगा और IPC के तहत वह सजा का भागीदार होगा
