भारत में हर वाहन के लिए जरूरी है 'पल्यूशन सर्टिफिकेट', इस तरह करें PUC के लिए Apply
मोटर वेहिकल्स एक्ट के तहत हर वाहन के मालिक के पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यह सर्टिफिकेट क्या है और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
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अगर आपका पासपोर्ट इक्स्पायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप घर बैठे किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं, जानिए
गन लाइसेंस किस कानून के तहत मिलता है, किस तरह की बंदूकों के लिए मिलता है और उसकी आवेदन और रिन्यूअल प्रक्रिया क्या है, जानिए
भारत में गन लाइसेंस किसे मिलता है, इसकी आवेदन प्रक्रिया के स्टेप्स क्या हैं और यह जानकारी किन कानूनों के तहत दी गई है, आइए विस्तार से जानते हैं
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
किसी अपराध की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज करनी होती है। भारतीय कानून के तहत एफआईआर की परिभाषा क्या है, इसे कब दायर किया जा सकता है और कैसे, आइए जानते हैं
प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर क्या होती है, इसे कब और कैसे दायर किया जा सकता है; आइए जानते हैं
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आरटीआई याचिका फाइल करने के सात स्टेप, जानिए
आरटीआई फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, घर बैठे याचिका कैसे फाइल की जा सकती है। जानिए इसे स्टेप बाइ स्टेप...
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देश का हर नागरिक सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है और आरटीआई की एप्लिकेशन फाइल कर सकता है। जानें इसकी प्रक्रिया
भारत में मुफ्त में लीगल एड किसे मिलता है और यह किस तरह पाया जा सकता है, जानें इसका स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस
कानूनी वारिस प्रमाणपत्र के लिए ऑफलाइन तो आवेदन कर ही सकते हैं, इसके साथ ही देश में कई ऐसे राज्य हैं जो आवेदनकर्ताओं को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी अनुमति देते हैं.
कई सालों से अदालतों में गवाही देने से पहले कटघरे में खड़े व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है. लेकिन आज और तब की शपथ में काफी अंतर है.
अगर आपने 31 मार्च से पहले अपने PAN-Aadhaar Linking नहीं किया है, तो आपको काफी मुश्किल हो सकती है. आयकर विभाग के अनुसार आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है.
अगर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ये लिंक करने में सहज महसूस नहीं कर रहें है तो आपके पास इससे भी आसान दूसरा तरीका भी है.
कई बार लोग डर से, या पहचान छुपाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर FIR (first Information report) दर्ज नहीं करते, इसलिए डिजिटल के इस युग में वो अब online FIR भी दर्ज कर सकते है.
विक्रेता अगर उपभोक्ता का शोषण करता है तो उपभोक्ता बिना किसी वकील की जरूरत के उस विक्रेता के खिलाफ consumer forum में केस दर्ज कर सकता है
सोशल मीडिया के गलत उपयोग साइबर अपराध को जन्म देते हैं और जानकारी के अभाव में लोग अपराध का शिकार होकर भी चुप रहते हैं.
अगर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ये लिंक करने में सहज महसूस नहीं कर रहें है तो आपके पास इससे भी आसान दूसरा तरीका भी है.
टेक्नॉलॉजी ने लोगों का काम आसान कर दिया तभी तो पहले जिस पासपोर्ट को बनाने में या उसे रिन्यू करने में घंटो वक्त लगता था अब चुटकियों में किया जा सकता है.
सेक्सटॉर्शन करना एक गंभीर अपराध है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए. अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो पीड़ित को हमेशा कानून से मदद लेनी चाहिए ना की चुपचाप सहना चाहिए.
पत्र याचिका के बारे में क्या आप जानते हैं. इसके जरिए आप सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए कोर्ट को पत्र लिखकर अपनी परेशानियों को कोर्ट को बता सकते हैं.
पैरोल क्या है, पैरोल आमतौर पर किनके लिए होता है, क्या इसमें अच्छे व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य, इससे जुड़ी सभी तमाम जानकारी आपको यहां मिलेगी.
किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी साबित होने तक उसके निर्दोष होने की अवधारणा को जमानत के माध्यम से उजागर किया जाता है, जो भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए अंतरिम जमानत तब दी जाती है जब अदालत निश्चित है कि ऐसा करने से आरोपी को अनुचित रूप से कैद या हिरासत में लेने से रोका जा सकेगा.
धारा 142(1) के तहत नोटिस आपको तब जारी किया जा सकता है जब आप आईटीआर दाखिल करते हैं, और असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) को आपके रिटर्न दावों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता होती है.
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.