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Higher Judiciary

2018 के बाद से 77% जनरल केटेगरी से जजों की नियुक्ति हुई, हायर ज्यूडिशियरी में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर सरकार ने रखा आंकड़ा
Judges Appointment

2018 के बाद से 77% जनरल केटेगरी से जजों की नियुक्ति हुई, हायर ज्यूडिशियरी में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर सरकार ने रखा आंकड़ा

राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.

सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों से न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती: जस्टिस दीपक गुप्ता
Collegium System

सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों से न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती: जस्टिस दीपक गुप्ता

जस्टिस दीपक गुप्ता कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियां और सुधार विषय पर नई दिल्ली में आयोजित सेमीनार को संबोधित कर रहें थे.

2018 के बाद से 77% जनरल केटेगरी से जजों की नियुक्ति हुई, हायर ज्यूडिशियरी में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर सरकार ने रखा आंकड़ा
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2018 के बाद से 77% जनरल केटेगरी से जजों की नियुक्ति हुई, हायर ज्यूडिशियरी में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर सरकार ने रखा आंकड़ा

राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.

सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों से न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती: जस्टिस दीपक गुप्ता
Collegium System

सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों से न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती: जस्टिस दीपक गुप्ता

जस्टिस दीपक गुप्ता कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियां और सुधार विषय पर नई दिल्ली में आयोजित सेमीनार को संबोधित कर रहें थे.

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