बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में पॉक्सो एक्ट के तहत अल जजीरा सहित 23 मीडिया घरानों पर कोर्ट ने 10-10 लाख का जुर्माना लगाया था. अब तक 21 संस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना कर चुके है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में पॉक्सो एक्ट के तहत अल जजीरा सहित 23 मीडिया घरानों पर कोर्ट ने 10-10 लाख का जुर्माना लगाया था. अब तक 21 संस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना कर चुके है.
