यह मामला सन् 1975 का है जब आपातकाल लगाया गया था और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. यह सब तब शुरू हुआ जब श्रीमती. इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
इससे पहले मंत्री की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश इस मामले की आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया था।
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील साहिल मोंगिया ने कहा कि मामले की केस डायरी मराठी में थी और इसलिए निचली अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकी होगी कि ट्रांजिट रिमांड का मामला बनता है या नहीं।
हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले 5 रिट में से एक है. लेकिन ये काम कैसे करता है आज हम आपको बताएंगें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है और बताया है कि वो कौन सी परिस्थिति है, जिसमें 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका दायर करना बिल्कुल गलत है। क्या है 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' और इदर कब और क्यों फाइल किया जाता है, जानिए
आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित तो होंगे ही, लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगें? इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है.
यह मामला सन् 1975 का है जब आपातकाल लगाया गया था और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. यह सब तब शुरू हुआ जब श्रीमती. इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
इससे पहले मंत्री की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश इस मामले की आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया था।
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील साहिल मोंगिया ने कहा कि मामले की केस डायरी मराठी में थी और इसलिए निचली अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकी होगी कि ट्रांजिट रिमांड का मामला बनता है या नहीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है और बताया है कि वो कौन सी परिस्थिति है, जिसमें 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका दायर करना बिल्कुल गलत है। क्या है 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' और इदर कब और क्यों फाइल किया जाता है, जानिए
आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित तो होंगे ही, लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगें? इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है.
