Bilkis Bano case में दोषियों को जाना होगा जेल; Supreme Court ने रद्द की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दोषियों को 21 जनवरी से पहले सरेंडर करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दोषियों को 21 जनवरी से पहले सरेंडर करने को कहा है.
गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को मौत की सजा की कार्यवाही पूरी करने को लेकर नोटिस जारी किया. 38 में से एक दोषी अपने लिए वकील रखने में असमर्थ होने पर कोर्ट ने सरकार की ओर से कानूनी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिये.
पिछले साल खेड़ा जिले में चार पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर पांच मुस्लिम को सार्वजनिक रूप से पीटा था.
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
एनआईए अदालत ने एक व्यवसायी को इसलिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी क्योंकि 2017 में उसने मुंबई-दिल्ली उड़ान में अपहरण की धमकी का संदेश छोड़ा था। इस फैसले को अब गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है...
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
समाचार एजेंसी भाषा रे अनुसार सत्र न्यायाधीश एजे कनानी की अदालत ने मेट्रोपोलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह करने वाली आप नेताओं की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
20 जुलाई को अहमदाबाद के इस्कॉन पुल पर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग घायल हुए; 20-वर्षीय तथ्या पटेल और उनके पिता प्रगणेश पटेल जागुआर गाड़ी चला रहे थे और वो एक भीड़ में जा घुसे और लोगों को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1,700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है..
2003 के सादिक जमाल मुठभेड़ मामले के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी की आरोपमुक्ति याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया गया है। बता दें कि इस मामले में आठ में से सात आरोपियों को बरी किया जा चुका है और आठवें की मौत हो चुकी है..
जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली, जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सीजेआई की सिफारिश के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण हो गया है। जस्टिस पंचोली ने राजभवन में शपथ ली।
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2002 के गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमात दी; अब अहमदाबाद की एक अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति हेतु याचिका को खारिज कर दिया है...
उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...
'गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ' और 'दूधसागर डेयरी' के अध्यक्ष रह चुके विपुल चौधरी को गुजरात के मेहसाणा की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई है। विपुल चौधरी के साथ कई अन्य लोगों पर भी आरोप थे, जानें क्या था मामला...
राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक ही होता है। इसी मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अब उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है.
2019 में एक रैली के दौरान 'मोदी' सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने ऐसी टिप्पणी की थी कि उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हो गया जिसमें निचली अदालत के फैसले को मानते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता की सजा को बरकरार रखा है...
राहुल गांधी ने एक इलेक्शन रैली में अपनी स्पीच के दौरान यह कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
गुजरात में 2002 में हुई दंगों से जुड़े एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी से 'interim protection' बरकरार है। उच्चतम न्यायालय ने अगली तारीख तक सीतलवाड़ की अंतरिम राहत को बरकरार रखा है
समाचार एजेंसी भाषा रे अनुसार सत्र न्यायाधीश एजे कनानी की अदालत ने मेट्रोपोलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह करने वाली आप नेताओं की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
20 जुलाई को अहमदाबाद के इस्कॉन पुल पर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग घायल हुए; 20-वर्षीय तथ्या पटेल और उनके पिता प्रगणेश पटेल जागुआर गाड़ी चला रहे थे और वो एक भीड़ में जा घुसे और लोगों को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1,700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है..
2003 के सादिक जमाल मुठभेड़ मामले के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी की आरोपमुक्ति याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया गया है। बता दें कि इस मामले में आठ में से सात आरोपियों को बरी किया जा चुका है और आठवें की मौत हो चुकी है..
जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली, जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सीजेआई की सिफारिश के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण हो गया है। जस्टिस पंचोली ने राजभवन में शपथ ली।
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2002 के गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमात दी; अब अहमदाबाद की एक अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति हेतु याचिका को खारिज कर दिया है...
उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...
'गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ' और 'दूधसागर डेयरी' के अध्यक्ष रह चुके विपुल चौधरी को गुजरात के मेहसाणा की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई है। विपुल चौधरी के साथ कई अन्य लोगों पर भी आरोप थे, जानें क्या था मामला...
राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक ही होता है। इसी मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अब उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है.
राहुल गांधी ने एक इलेक्शन रैली में अपनी स्पीच के दौरान यह कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
अंतरिम जमानत देने के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के मतभेद के बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए तीस्ता को यह राहत दी
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
बेस्ट बेकरी भीड़ हमला मामले में पहले चरण की सुनवाई के दौरान मुंबई की सत्र अदालत ने फरवरी 2006 में 17 लोगों में से नौ को दोषी करार दिया था .
याचिका में कहा गया है कि शहर और आसपास के गांवों का यातायात इन पुलों से होकर गुजरता है, तथा मानसून के दौरान पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है, और व्यस्त समय के दौरान संरचनाओं में ट्रैफिक जाम भी देखा जाता है क्योंकि वे गोंडल में प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं.
तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब में रहने के दौरान भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2100 SAR की परिवर्तित मुद्रा दी जाती है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने वर्मा द्वारा उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.
मस्जिद 1926 से थी और इससे लगी दुकानों को ट्रस्ट द्वारा किराए पर दिया गया था और उस पैसे का इस्तेमाल मस्जिद एवं अन्य संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए किया जाता था.