सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बीच के पोनमुडी को कैबिनेट में दोबारा से शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को चेतावनी देते हुए कहा कि तय नियमों के अनुरूप कार्य करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च को पोनमुडी की सजा पर रोक लगाई थी. सदस्यता वापस मिलने पर तमिलनाडु राज्य द्वारा उन्हें दोबारा से मंत्रीमंडल से शामिल करने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है. राज्यपाल आरएन रवि के इस फैसले को राज्य ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बीच के पोनमुडी को कैबिनेट में दोबारा से शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को चेतावनी देते हुए कहा कि तय नियमों के अनुरूप कार्य करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च को पोनमुडी की सजा पर रोक लगाई थी. सदस्यता वापस मिलने पर तमिलनाडु राज्य द्वारा उन्हें दोबारा से मंत्रीमंडल से शामिल करने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है. राज्यपाल आरएन रवि के इस फैसले को राज्य ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है.
