सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली अपील पर आया, जिसमें हाईकोर्ट ने दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच को खारिज करते हुए कहा कि CBI को जांच के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से जांच की मंजूरी लेने की आवश्यकता थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नया निर्देश दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए अदालत ने राज्य से कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त किया जाए। जानें पूरी बात...
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली अपील पर आया, जिसमें हाईकोर्ट ने दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच को खारिज करते हुए कहा कि CBI को जांच के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से जांच की मंजूरी लेने की आवश्यकता थी.
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नया निर्देश दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए अदालत ने राज्य से कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त किया जाए। जानें पूरी बात...
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
