इससे पहले पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गौहाटी हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे.
उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि विशेष अदालत ने खुद कहा था कि पीड़ितों के बयानों ये यह पता चलता है कि इस गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया था
न्यायमूर्ति नानी टैगिया ने अपने आदेश में कहा, ‘‘... तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार/प्रतिवादी का चुनाव शून्य एवं अमान्य घोषित किया जाता है...।’’
पहलवानों ने एक दिन पहले ही यह दावा किया था कि वे अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं.
Supreme Court ने श्रीनिवास को 50 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत देते हुए असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है. श्रीनिवास ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
कृषक मुक्ति संग्राम परिषद (केएमएसएस) एवं राइजोर दल के नेता गोगोई को 12 दिसंबर, 2019 में एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था और वह तब से गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है .
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे. समारोह के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में कानूनी पेशे के लिए प्रथागत कानूनों के ज्ञान के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के साथ AI का उपयोग आवश्यक है.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
असम में 34 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगो को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर करते हुए पुलिस के खिलाफ कई गंभीर टिप्पणीयां की है.
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा मुआवजे की राशि हाईकोर्ट के पास जमा की जाएगी और पीड़ित परिवारों को जिला न्यायाधीश द्वारा चिन्हित किए जाने पर इसका भुगतान किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 8 फरवरी को ही जस्टिस संदीप मेहता को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की थी. केन्द्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को तीन बाद के भीतर ही मंजूरी दिए जाने के बाद आज राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति वारंट जारी हो गए है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.
इससे पहले पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गौहाटी हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे.
उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि विशेष अदालत ने खुद कहा था कि पीड़ितों के बयानों ये यह पता चलता है कि इस गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया था
न्यायमूर्ति नानी टैगिया ने अपने आदेश में कहा, ‘‘... तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार/प्रतिवादी का चुनाव शून्य एवं अमान्य घोषित किया जाता है...।’’
पहलवानों ने एक दिन पहले ही यह दावा किया था कि वे अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं.
Supreme Court ने श्रीनिवास को 50 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत देते हुए असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है. श्रीनिवास ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
कृषक मुक्ति संग्राम परिषद (केएमएसएस) एवं राइजोर दल के नेता गोगोई को 12 दिसंबर, 2019 में एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था और वह तब से गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है .
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे. समारोह के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में कानूनी पेशे के लिए प्रथागत कानूनों के ज्ञान के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के साथ AI का उपयोग आवश्यक है.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
असम में 34 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगो को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर करते हुए पुलिस के खिलाफ कई गंभीर टिप्पणीयां की है.
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा मुआवजे की राशि हाईकोर्ट के पास जमा की जाएगी और पीड़ित परिवारों को जिला न्यायाधीश द्वारा चिन्हित किए जाने पर इसका भुगतान किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 8 फरवरी को ही जस्टिस संदीप मेहता को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की थी. केन्द्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को तीन बाद के भीतर ही मंजूरी दिए जाने के बाद आज राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति वारंट जारी हो गए है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.
