आरोपी की सहमति के बिना नार्को-टेस्ट करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन', इसकी रिपोर्ट सबूत के तौर पर नहीं होगी स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.
Fundamental Right
Privacy को मौलिक अधिकार बनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज केएस पुट्टस्वामी का 98 साल की उम्र में निधन
कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी
Stubble Burning Case: प्रदूषण मुक्त जीवन 'नागरिकों' का मौलिक अधिकार, SC ने पंजाब और हरियाणा सरकार को जमकर फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, जिससे पराली जलाने के मामले में कोई कमी नहीं आ रही है.
क्या मनपसंद व्यक्ति से शादी करना 'संवैधानिक अधिकार' है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता.
'Adoption मौलिक अधिकार नहीं': Delhi High Court ने दो बच्चों के माता-पिता के एक ‘नॉर्मल बच्चे’ को गोद लेने की पाबंदी को रखा बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत गोद लेने के नियमों में हुए बदलाव को बरकरार रखते हुए दो बच्चों के माता-पिता द्वारा एक और ‘सामान्य बच्चे’ को गोद लेने पर रोक लगाई है. जानें पूरा मामला
मद्रास हाईकोर्ट ने सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगाई रोक, कहा- मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
जानिए क्या है RTE Act?
शिक्षा पाने का हक़ हर व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या धर्म का हो. इसीलिए हमारा संविधान सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार Right to Education Act के जरिए देता है.
कौन है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और नालसा के चेयरमैन जस्टिस संजय किशन कौल, जानिए उनके फैसले और जीवन को
जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट की उस 9 सदस्य पीठ का भी हिस्सा थे जिसने भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था.
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