सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट करने को लेकर हुई FIR को रद्द कराने की मांग को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता की पाबंदियां शामिल हैं, और वे किसी भी नियामक व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं जो सेंसरशिप को बढ़ावा देती हो.
संविधान को अपनाए जाने के बाद से कई दशकों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रेस के अधिकारों की सुरक्षा और उसकि स्वतंत्रता को संरक्षित करने का काम किया है और इस संबंध में कई ऐतिहासिक फैसले कोर्ट के गंभीर प्रयास के प्रमाण हैं।
भारतीय संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत 'भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी' प्रदान करता है लेकिन इस आजादी की एक सीमा होती है। यह सीमा क्या है और अभिव्यक्ति की आजादी कब, राजद्रोह में तब्दील हो जाती है, जानिए...
एक आज़ाद देश सही मायने में तभी आज़ाद है जब वहां लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (A ) देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. हालाँकि संविधान के अनुछेद 19 (2) में उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सरकार छीन सकती है.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट करने को लेकर हुई FIR को रद्द कराने की मांग को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
संविधान को अपनाए जाने के बाद से कई दशकों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रेस के अधिकारों की सुरक्षा और उसकि स्वतंत्रता को संरक्षित करने का काम किया है और इस संबंध में कई ऐतिहासिक फैसले कोर्ट के गंभीर प्रयास के प्रमाण हैं।
भारतीय संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत 'भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी' प्रदान करता है लेकिन इस आजादी की एक सीमा होती है। यह सीमा क्या है और अभिव्यक्ति की आजादी कब, राजद्रोह में तब्दील हो जाती है, जानिए...
एक आज़ाद देश सही मायने में तभी आज़ाद है जब वहां लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (A ) देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. हालाँकि संविधान के अनुछेद 19 (2) में उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सरकार छीन सकती है.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
