आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो खुद को कैसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं, जानिए
किसी मामले में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दायर की गई है तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, जानिए
FIR
FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ? इस प्रक्रिया को अपनायें
जब कभी आपके पास पुलिस थाने से कोई फोन कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और आपको थाने आने के लिये कहा जाता है
यदि आप के खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो क्या करें? जानिये क़ानूनी प्रक्रिया
जब कभी आपके पास पुलिस थाने से कोई फोन कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और आपको थाने आने के लिये कहा जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।
घर बैठे FIR फाइल करने की प्रक्रिया
किसी अपराध की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज करनी होती है। भारतीय कानून के तहत एफआईआर की परिभाषा क्या है, इसे कब दायर किया जा सकता है और कैसे, आइए जानते हैं
ऑनलाइन कैसे फाइल करें एफआईआर? जानें पूरी प्रक्रिया
प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर क्या होती है, इसे कब और कैसे दायर किया जा सकता है; आइए जानते हैं
वो कानून जो सिर्फ आपके लिए है
आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नहीं हैं.
High Court द्वारा खारिज FIR मामलो में पुलिस नही कर सकती क्लोजर रिपोर्ट फाइल- Supreme Court
उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री टीएस रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में हाईकोर्ट ने पत्रकारों सहित तीन लोगो के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेडिंग रहते हुए पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी.
झूठी FIR या चार्जशीट के मामलें में CrPC की धारा 482 के तहत आप खटखटा सकते हैं हाई कोर्ट का दरवाजा
जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी रिट जारी करने का अधिकार है.
Virat Kohli ने दिखाया बड़प्पन, बेटी को रेप की धमकी देने वाले के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की दी सहमति, Bombay HC ने रद्द की FIR
2021 के टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मैच हारने से नाराज रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर विराट कोहली की बेटी वामिका को लेकर अपमानजक टिप्पणी की. विवादित ट्वीट में विराट की 9 महीने की बेटी से बलात्कार की धमकियां दी गईं.
जांच पूरी होने पर पुलिस रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है CrPC 1973 के तहत
पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी (Officer in Charge) पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा.
सलमान खान को Bombay High Court से मिली बड़ी राहत,पत्रकार द्वारा दायर मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द
पत्रकार ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर मारपीट करने और दुर्व्यहार करने का आरोप लगाया था.पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद अदालत ने समलान को इस मामले में समन जारी किया था.
महिला का शील भंग होने पर दर्ज करवायें मुकदमा, अनुभवी वकील की सहायता लें
अभियुक्त को दोषमुक्त या दोषी ठहराए जाने के समर्थन में दिए गए कारणों के साथ अदालत द्वारा निर्णय दिया जाता है. यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय दिया जाता है.
जानिए Online FIR कैसे दर्ज करें
कई बार लोग डर से, या पहचान छुपाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर FIR (first Information report) दर्ज नहीं करते, इसलिए डिजिटल के इस युग में वो अब online FIR भी दर्ज कर सकते है.
पुलिस नहीं कर सकती FIR दर्ज करने से इनकार, जिम्मेदार को होगी 6 माह की जेल, जानिए क्या कहता है कानून
पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा भी कोई जांच नहीं करने की स्थिती में शिकायतकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) के समक्ष शिकायत दर्ज़ करवाने के लिए आवेदन दायर कर सकता है.
कौन लड़ता है गंभीर मामलों में पीड़ित की ओर से मुकदमा, क्या होते है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध ?
सीआरपीसी के अनुसार अपराध को दो भागों में बांटा गया हैं. संज्ञेय अपराध प्रकृति में गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं. इस तरह के अपराध के मामलों में पीड़ित की और से सरकार द्वारा मुकदमा लड़ा जाता है.
क्या हैं FIR से जुड़े आपके अधिकार और नियम, कैसे दर्ज कराए FIR
फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट यानी FIR किसी भी अपराध या वारदात की पहली जानकारी जो कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास दर्ज कराता है. एक बार किसी पुलिस थाने में दर्ज कि गयी एफआईआर को केवल अदालत द्वारा ही रद्द कराया जा सकता है या फिर राज्य की कैबिनेट से एप्रूवल के बाद ही समाप्त किया जा सकता है.
