मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की, जिससे 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (Disadvantaged Group, DG) कोटे के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर कई निर्देश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वंचित समूहों के बच्चों या उनके परिवारों को शिक्षा में असमानता को अपनी सामाजिक या स्वाभाविक नियति मानने पर रोक लगाने को लेकर हरसंभव प्रयास करना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अच्छे विद्यालयों में शिक्षा के लिए बराबर के मौके मिलने का हक है।
पहले सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी लेकिन इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई.
जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए जाए.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की, जिससे 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (Disadvantaged Group, DG) कोटे के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर कई निर्देश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वंचित समूहों के बच्चों या उनके परिवारों को शिक्षा में असमानता को अपनी सामाजिक या स्वाभाविक नियति मानने पर रोक लगाने को लेकर हरसंभव प्रयास करना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अच्छे विद्यालयों में शिक्षा के लिए बराबर के मौके मिलने का हक है।
पहले सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी लेकिन इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई.
जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए जाए.
