कंपनी की राजस्व राशि जुर्माना निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं! पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में SC ने ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला पलटा
पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में एनजीटी ने जुर्माना तय करने में कंपनी के 100 से 500 करोड़ रूपये के राजस्व को आधार बनाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया है.
