गुरूवार (20 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र द्वारा जारी फैक्ट-चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मौलिक अधिकार के नजरिए से इस विषय को देखने को निर्देश दिए हैं. बता दें कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
बंबई उच्च न्यायालय में संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है जिसमें सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
आईटी नियमों में हुए संशोधन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात कही है...
गुरूवार (20 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र द्वारा जारी फैक्ट-चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मौलिक अधिकार के नजरिए से इस विषय को देखने को निर्देश दिए हैं. बता दें कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
बंबई उच्च न्यायालय में संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है जिसमें सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
आईटी नियमों में हुए संशोधन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात कही है...
