सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इस आदेश को रद्द कर दिल्ली मेट्रो को 2,500 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है.
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) से जुड़ी अवमानना याचिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इस आदेश को रद्द कर दिल्ली मेट्रो को 2,500 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है.
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) से जुड़ी अवमानना याचिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें
