झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली कोर्ट ने 'ED मैटर में कौन सी बेल होती है' कहने वाले जज से केस ट्रांसफर के फैसले को वापस ले लिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जिला जज की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर एक बार सड़ी मछली की पहचान में हो जाए तो उसे टैंक में नहीं रखा जा सकता है.
पहला मामला अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरा मां श्रृंगार गौरी व अन्य,तीसरा आदि विश्वेश्वर व अन्य, चौथा आदि विश्वेश्वर आदि, पांचवां मां गंगा व अन्य, छठा सत्यम त्रिपाठी व अन्य और सातवां नंदी जी महाराज की तरफ से दाखिल वाद हैं.
देश की न्यायपालिका में 1980 से 1990 का दशक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योकि यही वक्त था जब देश की न्यायपालिका में आम जनता से जुड़े मुद्दो की सुनवाई को लेकर आवाजे उठने लगी. गरीब और वंचित वर्ग की पहुंच न्याय तक बनाने के लिए देश के विधिवेताओं ने एक नए कानून की ओर कदम बढाया, जो Legal Services Authorities Act, 1987 के रूप में सामने आया.
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तर्क देते हुए कहा था कि सभी मुकदमों की प्रकृति एक समान है इसलिए सभी मुकदमों की सुनवाई भी एक साथ होनी चाहिए
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली कोर्ट ने 'ED मैटर में कौन सी बेल होती है' कहने वाले जज से केस ट्रांसफर के फैसले को वापस ले लिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जिला जज की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर एक बार सड़ी मछली की पहचान में हो जाए तो उसे टैंक में नहीं रखा जा सकता है.
पहला मामला अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरा मां श्रृंगार गौरी व अन्य,तीसरा आदि विश्वेश्वर व अन्य, चौथा आदि विश्वेश्वर आदि, पांचवां मां गंगा व अन्य, छठा सत्यम त्रिपाठी व अन्य और सातवां नंदी जी महाराज की तरफ से दाखिल वाद हैं.
देश की न्यायपालिका में 1980 से 1990 का दशक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योकि यही वक्त था जब देश की न्यायपालिका में आम जनता से जुड़े मुद्दो की सुनवाई को लेकर आवाजे उठने लगी. गरीब और वंचित वर्ग की पहुंच न्याय तक बनाने के लिए देश के विधिवेताओं ने एक नए कानून की ओर कदम बढाया, जो Legal Services Authorities Act, 1987 के रूप में सामने आया.
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तर्क देते हुए कहा था कि सभी मुकदमों की प्रकृति एक समान है इसलिए सभी मुकदमों की सुनवाई भी एक साथ होनी चाहिए
