केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा और साथ ही यह संसद की विधायी नीति का विषय है.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के छह विधायकों को निष्कासित किया हैं. छह बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या- कुछ कहा…
इसी तरह की समस्या से सम्बंधित यह केस था जिसमे न सिर्फ संसद की गरिमा का ध्यान रखा गया अपितु जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को भी बरकारार रखा गया, और सरकार की व्यवस्था में एक मील का पत्थर के रूप स्थापित हुआ, आइये समझतें है क्या था मामला.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा और साथ ही यह संसद की विधायी नीति का विषय है.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के छह विधायकों को निष्कासित किया हैं. छह बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या- कुछ कहा…
इसी तरह की समस्या से सम्बंधित यह केस था जिसमे न सिर्फ संसद की गरिमा का ध्यान रखा गया अपितु जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को भी बरकारार रखा गया, और सरकार की व्यवस्था में एक मील का पत्थर के रूप स्थापित हुआ, आइये समझतें है क्या था मामला.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
