डिटेशन सेंटर में रखने की जगह 'केन्द्र' वापस भेज क्यों नहीं भेज रहा? बंग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में सजा काटने के बाद रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर चिंता व्यक्त की. सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी तक सुनावई टालते हुए राष्ट्रीयता सत्यापन में देरी और लंबे समय तक हिरासत में रखने की वैधता के बारे में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.
