सीबीआई की तीसरी चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट अपना फैसला 15 जुलाई को सुनाएगी. वहीं के कविता की डिफॉल्ट बेल की मांग पर दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को अपना पक्ष रखने को कहा है. डिफॉल्ट बेल मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी.
Default Bail का उल्लेख CrPC की धारा 167(2) में किया गया है. इसके तहत यदि पुलिस यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन के अंदर न्यायालय के समक्ष चार्ज शीट दाखिल करने में असफल रहती है तो आरोपी जमानत मांग सकता है. जमानत को ही Default Bail कहा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस बात पर कोई रोक नहीं है कि एक बार किसी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो उसे मेरिट और जांच में सहयोग नहीं करने जैसे आधारों पर उसकी जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला उनके समक्ष आए इस मुद्दे पर बहस के बाद दिया है कि क्या 90 दिनों के भीतर CRPC के तहत चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर दी गई जमानत को, चार्जशीट पेश करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है.
सीबीआई की तीसरी चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट अपना फैसला 15 जुलाई को सुनाएगी. वहीं के कविता की डिफॉल्ट बेल की मांग पर दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को अपना पक्ष रखने को कहा है. डिफॉल्ट बेल मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस बात पर कोई रोक नहीं है कि एक बार किसी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो उसे मेरिट और जांच में सहयोग नहीं करने जैसे आधारों पर उसकी जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला उनके समक्ष आए इस मुद्दे पर बहस के बाद दिया है कि क्या 90 दिनों के भीतर CRPC के तहत चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर दी गई जमानत को, चार्जशीट पेश करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है.
