पैरोल कब रद्द किया जा सकता है- जानिये
पैरोल आमतौर पर अच्छे व्यवहार के बदले में एक सजा की समाप्ति से पहले एक कैदी की अस्थायी या स्थायी रिहाई को कहा जाता है.
Custody
बच्चे की कस्टडी देने से महिला ने किया इनकार, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में पुलिस को आदेश दिया है कि वो उसकी ऑफिस की फीस और अन्य फायदे रोक दें। इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा अदालत ने क्यों कहा है, आइए जानते हैं
आबकारी नीति घोटाला: Delhi HC ने सिसोदिया को घर पर बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी
सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं.
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं ले सकते बच्चा गोद, JJ Act में निर्धारित निर्देशों का सख्ती से करें पालन: Odisha HC
कोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है.
इंदौर के Family Court ने तलाकशुदा मां के हक में सुनाया फैसला, कहा ‘माता की अभिरक्षा में होना बालिका के हित में’
कुटुम्ब न्यायालय की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश प्रवीणा व्यास ने 25 अप्रैल को पारित आदेश में कहा,‘‘बालिका की उम्र 10 साल है और वह युवावस्था की ओर अग्रसर है.
मनीष कश्यप पत्रकार नही राजनेता और आदतन अपराधी, NSA पर तमिलनाडु-बिहार सरकार को SC का नोटिस
तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स हैं, वह एक राजनेता हैं और उसने चुनाव लड़ा है.
Delhi High Court ने शख्स को नाबालिग बेटे की कस्टडी पूर्व पत्नी को लौटाने का निर्देश दिया
जब किसी पेरेंट का तलाक होता है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है. तब अदालत देखती है कि बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए माता को या पिता को कुछ ऐसे ही मामले पर सुनवाई चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में.
तमिलनाडु पुलिस करेगी Youtuber Manish Kashyap से पूछताछ, अदालत ने भेजा 3 दिन के रिमांड पर
बिहार के साथ-साथ तमिलनाडु में भी उस पर कई मामले दर्ज किए गए हैं. केवल तमिलनाडु में ही मनीष कश्यप के खिलाफ करीब 13 मामले दर्ज हैं.
पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत में क्या है अंतर?
जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे हिरासत में रखा जाता है लेकिन हिरासत में रखना आवश्यक नहीं गिरफ्तारी हो. अर्थात हिरासत और गिरफ्तारी दोनों का अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग है.
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में रखने में क्या अंतर है?
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
एयर इंडिया केस में आरोपी शंकर मिश्रा को अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में
पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस रिमांड आवेदन खारिज करते हुए कहा कि जनता के दबाव के चलते जांच को प्रभावित नही किया जा सकता है.
200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश हुईं जैकलीन, आरोपों पर सुनवाई 20 दिसंबर तक टली
ईडी ने 200 करोड़ की इस मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जैकलीन को भी बराबर का गुनाहगार माना है ईडी के अनुसार जैकलीन को पुरी जानकारी होने के बावजूद उसने करीब 10 करोड़ के महंगे गिफ्ट हासील किए है.
