सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के कस्टोडियल डेथ के एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के कस्टोडियल डेथ के एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
