हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
Supreme Court में CRPC की धारा 64 को लेकर दायर कुश कालरा की PIL की सुनवाई के दौरान जवाबी हलफनामे में केन्द्र सरकार ने यह जानकारी दी है.
हमारे देश की अदालतों में शक्ति निहित है की वे क़ानूनी प्रक्रिया के तहत सम्बंधित व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का आदेश दे सकती है. समन, अदालत द्वारा जारी, एक ऐसा ही कानूनी दस्तावेज है.
कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा की किसी को समन आया है या किसी के घर के बाहर अदालत का कोई नोटिस चिपकाया गया है. आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि आखिर कैसे समन पहुंचाया जाता है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
Supreme Court में CRPC की धारा 64 को लेकर दायर कुश कालरा की PIL की सुनवाई के दौरान जवाबी हलफनामे में केन्द्र सरकार ने यह जानकारी दी है.
कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा की किसी को समन आया है या किसी के घर के बाहर अदालत का कोई नोटिस चिपकाया गया है. आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि आखिर कैसे समन पहुंचाया जाता है.
