बृषभान वर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका में बूढ़े और बेकार बैल, बूढ़ी भैंस और नर समकक्षों को शामिल करते हुए गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि दिल्ली में, दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994 के माध्यम से गोहत्या पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है।
एक अर्जी का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि जहां तक पशुओं की गंभीर रूप से विलुप्तप्राय स्वदेशी नस्लों को बचाने और उनकी संरक्षा के लिए की गई याचना का संबंध है, तो अपीलकर्ता संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष अभ्यावेदन दे सकते हैं।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
Allahabad High Court ने इस मामले में ना केवल आरोपी को जमानत दी बल्कि राज्य के DGP को जांच अधिकारियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है ताकि सामान्य तौर पर सभी आपराधिक मामलों और गोहत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके.
बृषभान वर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका में बूढ़े और बेकार बैल, बूढ़ी भैंस और नर समकक्षों को शामिल करते हुए गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि दिल्ली में, दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994 के माध्यम से गोहत्या पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है।
एक अर्जी का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि जहां तक पशुओं की गंभीर रूप से विलुप्तप्राय स्वदेशी नस्लों को बचाने और उनकी संरक्षा के लिए की गई याचना का संबंध है, तो अपीलकर्ता संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष अभ्यावेदन दे सकते हैं।
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Allahabad High Court ने इस मामले में ना केवल आरोपी को जमानत दी बल्कि राज्य के DGP को जांच अधिकारियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है ताकि सामान्य तौर पर सभी आपराधिक मामलों और गोहत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके.
