Supreme Court की 20 सितंबर 2022 को हुई फुल कोर्ट ने संविधान पीठों की कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग' शुरू करने का फैसला लिया था.सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर 2022 को पहली बार अदालती कार्यवाही का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की live streaming को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड या प्रसारित करने के नये नियम तय किए.
हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी रूप में अदालत की कार्यवाही की live streaming को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित कोई भी व्यक्ति लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा और ना ही प्रसारित कर सकेगा.
भारत के अलावा दुनिया के कुछ देशों में ही अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, इसमें यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, जर्मनी और चीन जैसे देश शामिल हैं.लोकतंत्र के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने वाले अमेरिका ने अब तक सुप्रीम कोर्ट को कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दी है.
Supreme Court की 20 सितंबर 2022 को हुई फुल कोर्ट ने संविधान पीठों की कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग' शुरू करने का फैसला लिया था.सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर 2022 को पहली बार अदालती कार्यवाही का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था.
हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी रूप में अदालत की कार्यवाही की live streaming को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित कोई भी व्यक्ति लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा और ना ही प्रसारित कर सकेगा.
भारत के अलावा दुनिया के कुछ देशों में ही अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, इसमें यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, जर्मनी और चीन जैसे देश शामिल हैं.लोकतंत्र के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने वाले अमेरिका ने अब तक सुप्रीम कोर्ट को कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दी है.
