भूमि आवंटन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन...सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पारदर्शिता की याद दिलाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने के बावजूद मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MHRCHS) को जिस तरह भूखंड आवंटित किया गया वह भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है.
