6 दिसंबर 2022 को इस मामले में विवेक अग्निहोत्री ने हलफनामा दायर करते हुए बिना शर्त माफी मांगी थी, अदालत ने इस पर उन्हे व्यक्तिगत रूप से पेश होकर माफी मांगने के लिए कहा था. अग्निहोत्री को अब 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होना होगा.
देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदालतों की पवित्रता को बनाए रखा जाना आवश्यक है जो केवल अदालत और उसके आदेशों का सम्मान बनाए रखकर ही की जा सकती है.
हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ वीडियो सोशलमीडिया पर अपलोड करने के मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी और एक कानूनी विशेषज्ञ को अदालत ने गिरफतार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर के साथ केन्द्र सरकार को भी आदेश दिए है कि वो विवादित वीडियों को हर हाल में सभी प्लेटफार्म से हटाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की live streaming को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड या प्रसारित करने के नये नियम तय किए.
क्या आपको पता है कि हथकड़ी भी हर किसी को नहीं लगाई जाती है. इससे भी कुछ नियम होते हैं. आईए जानते हैं क्या कहता है कानून .
