कंपनी अधिनियम के तहत वो क्या प्रावधान हैं, जिनके माध्यम से आप देश में अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी का पंजीकरण करवा सकते हैं और रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, आइये जानते हैं...
किसी स्वतंत्र निदेशक की भले ही कंपनी के दैनिक कामों में कोई भागीदारी नहीं होती है लेकिन कंपनी के कई कामकाज के लिए वह जिम्मेदार होता है.
व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नाम और पैसा तो है ही साथ में विवाद भी है, लेकिन व्यापार से संबंधित विवाद को कानूनी रूप से कौन सुलझाता है. आईए जाने
केंद्र सरकार ने 01 जून 2016 से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का गठन किया.
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेन-देन से संबंधित है. लेनदेन के लिए पार्टियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के लिए इसे पेश किया गया था. यह सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों पर लागू होता है. किसी एक पक्ष द्वारा संबंधित दूसरे पक्ष से लेनदेन में प्रवेश करने का निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है.
कंपनी अधिनियम के तहत वो क्या प्रावधान हैं, जिनके माध्यम से आप देश में अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी का पंजीकरण करवा सकते हैं और रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, आइये जानते हैं...
किसी स्वतंत्र निदेशक की भले ही कंपनी के दैनिक कामों में कोई भागीदारी नहीं होती है लेकिन कंपनी के कई कामकाज के लिए वह जिम्मेदार होता है.
केंद्र सरकार ने 01 जून 2016 से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का गठन किया.
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेन-देन से संबंधित है. लेनदेन के लिए पार्टियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के लिए इसे पेश किया गया था. यह सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों पर लागू होता है. किसी एक पक्ष द्वारा संबंधित दूसरे पक्ष से लेनदेन में प्रवेश करने का निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है.
