कुछ लोगों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं, तो कुछ लोगों पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जेल में रहकर कैसे सरकार चला सकते हैं. आइये जानते हैं कि संविधान क्या कहता है, क्या नियम-कानून हैं?
अपील नागरिकों का एक कानूनी अधिकार है, जो हमेशा अपीलीय न्यायालय में ही लगाया जाता है। अपील प्रथम एवं द्वितीय होगी अर्थात अपील प्रथम मूल डिक्री की होगी, द्वितीय अपीली डिक्री के विरुद्ध होगी, अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश कर सकता है।
किसी भी मामले को शांति से भी बैठ कर सुलझाया जा सकता है लेकिन लालच ऐसा करने से रोकती है इसलिए कई बार जब बात पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तब कई घरों में खून खराबा भी हो जाता है.
संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे दंडित किया जा सकता है. अगर कोई ऐसा करता है तो इसके कारण अदालत का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है.
कोर्ट के पास सिविल प्रक्रिया संहिता,1908, के आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय डिक्री पारित करने का अधिकार है. जब प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है तो वह इसे खारिज करवाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है.
वादी और प्रतिवादी दोनों एक दूसरे के खिलाफ निषेधाज्ञा (Injunction) के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं.
कभी -कभी फैसला आने के बाद भी लोग ऊपरी अदालत में दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दायर करते हैं, ऐसी स्थिति में जिसके पक्ष में फैसला पहले आ चुका है वो भी एक याचिका दायर कर सकता है
अगर सुनवाई एकपक्षीय स्थगित कर दी गई हो तो प्रतिवादी उपसंजात (उपस्थित) हो सकेगा और उपसंजाति के लिए के लिए संरक्षित कर सकेगा. अदालत खर्च दिलवाकर या अन्यथा सुने जाने और लिखित कथन संस्थित किए जाने का आदेश दे सकेगा.
घर परिवार के कई मामले घर से निकल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. कुछ मामले कोर्ट में ही सुलझ पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हे कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों द्वारा ही सुलझाने की कोशिश की जाती है. ऐसा कब होता है, कानूनी रूप से क्या ये सही है या गलत है.
कुछ लोगों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं, तो कुछ लोगों पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जेल में रहकर कैसे सरकार चला सकते हैं. आइये जानते हैं कि संविधान क्या कहता है, क्या नियम-कानून हैं?
अपील नागरिकों का एक कानूनी अधिकार है, जो हमेशा अपीलीय न्यायालय में ही लगाया जाता है। अपील प्रथम एवं द्वितीय होगी अर्थात अपील प्रथम मूल डिक्री की होगी, द्वितीय अपीली डिक्री के विरुद्ध होगी, अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश कर सकता है।
किसी भी मामले को शांति से भी बैठ कर सुलझाया जा सकता है लेकिन लालच ऐसा करने से रोकती है इसलिए कई बार जब बात पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तब कई घरों में खून खराबा भी हो जाता है.
संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे दंडित किया जा सकता है. अगर कोई ऐसा करता है तो इसके कारण अदालत का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है.
कोर्ट के पास सिविल प्रक्रिया संहिता,1908, के आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय डिक्री पारित करने का अधिकार है. जब प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है तो वह इसे खारिज करवाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है.
वादी और प्रतिवादी दोनों एक दूसरे के खिलाफ निषेधाज्ञा (Injunction) के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं.
अगर सुनवाई एकपक्षीय स्थगित कर दी गई हो तो प्रतिवादी उपसंजात (उपस्थित) हो सकेगा और उपसंजाति के लिए के लिए संरक्षित कर सकेगा. अदालत खर्च दिलवाकर या अन्यथा सुने जाने और लिखित कथन संस्थित किए जाने का आदेश दे सकेगा.
घर परिवार के कई मामले घर से निकल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. कुछ मामले कोर्ट में ही सुलझ पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हे कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों द्वारा ही सुलझाने की कोशिश की जाती है. ऐसा कब होता है, कानूनी रूप से क्या ये सही है या गलत है.
