विदेशी धरती पर Vice President Jagdeep Dhankhar ने की CJI की तारीफ
यूके की आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के सदस्यों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी
CJI DY Chandrachud
YouTuber Manish Kashyap को SC से नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को YouTuber Manish Kashyap केस की सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कि बिहार में जो FIR दर्ज हुई है, वह किस घटना को लेकर है? बिहार सरकार के वकील ने कहा की पहली FIR फेक वीडियो को लेकर है, दूसरी पटना एयरपोर्ट पर दिए गए बयान को लेकर है, जो विवादित है. वहीं तीसरी FIR हाथ में हथकड़ी वाले फोटो को लेकर है. इस पर बिहार सरकार ने कहा कि मनिष एक आदतन अपराधी है
Vice President Jagdeep Dhankhar ने की CJI की तारीफ कहा CJI DY Chandrachud है सबसे प्रबुद्ध आत्माओं में से एक"
UK की अधिकारित विदेश यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के सदस्यों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी. प्रवासी भारतीयों के सदस्यों के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय न्यायपालिका की जमकर तारीफे की.
Manipur Violence: मणिपुर हिंसा मामले पर Supreme Court में सुनवाई आज, मणिपुर ट्राइबल फोरम ने हिंसा की जांच की मांग को लेकर दायर की याचिका
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud), जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी परदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की पीठ आज मणिपुर की स्थिति पर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
Chief Justice of India D.Y. Chandrachud ने जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन, आज करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
CJI डी वाई चंद्रचूड़ उड़ीसा में आयोजित होने वाले भारतीय न्यायपालिका के लिए तटस्थ उद्धरण और डिजिटलीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.
Sexual harassment of wrestlers: मामले में FIR दर्ज होने के आधार पर Supreme Court ने सुनवाई की बंद
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई बंद करने के साथ ही दिल्ली पुलिस को शिकायतकर्ता महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए है.
Same Sex Marriage: समलैंगिक जोड़ों को दिए जा सकते हैं कुछ अधिकार, केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में बदला रूख
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर दायर करीब 20 याचिकाओं पर Supreme Court की 5 सदस्य संविधान पीठ सुनवाई कर रही है.सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने समिति को लेकर जानकारी दी है.
फांसी से कम दर्दरहित मौत की सजा मामले में केन्द्र करेगा कमेटी का गठन, Supreme Court जुलाई में करेगा सुनवाई
केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमनी ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार फांसी की सजा पाने वाले सजायाफ्ता कैदियों को फांसी देने के लिए कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं.
Sedition Case: केन्द्र ने Supreme Court से कहा, सरकार धारा 124A की समीक्षा कर रही है
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर 16 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव की याचिका खारिज की
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
जब भरी अदालत में CJI ने कहा 'हम यहां वकीलों की कमाई कराने नहीं बैठे'
सुनवाई के दौरान एक वकील द्वारा केस में वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम शामिल करने का अनुरोध करने पर वह भड़क गए. CJI ने अधिवक्ता की इस मांग को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि हम यहां वकीलों की कमाई करानेके लिए नहीं बैठे हैं.
मनीष कश्यप पत्रकार नही राजनेता और आदतन अपराधी, NSA पर तमिलनाडु-बिहार सरकार को SC का नोटिस
तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स हैं, वह एक राजनेता हैं और उसने चुनाव लड़ा है.
गोधरा ट्रेन अग्निकांड: Supreme Court ने 8 दोषियों को दी जमानत, मौत की सजा पाए चार लोगों को राहत देने से इनकार
27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की S-6 बोगी में पथराव के बाद आग लगा दी गई थी. इस घटना में 59 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी. विशेष SIT कोर्ट ने 1 मार्च, 2011 को 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
SC ने यूपी के प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त को अवमानना मामले में तत्काल रिहा करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर उत्तरप्रदेश के प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में ले लिया था. साथ ही गुरुवार को मुख्य सचिव को भी पेश होने को आदेश दिए थे.
सरकार के पास यह साबित करने के लिए डाटा नही हैं कि समलैंगिक विवाह केवल शहरी-अभिजात्य अवधारणा है: Supreme Court
केन्द्र सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि याचिकाएं "सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य के लिए केवल शहरी अभिजात्य विचारों" का प्रतिनिधित्व करती हैं और विधायिका को समाज के सभी वर्गों के व्यापक विचारों पर विचार करना होगा. केन्द्र सरकार के इसी दलील का सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जवाब दिया है.
Same Sex Marriage: केंद्र ने दायर किया नया हलफनामा, कहा States और UTs को बनाया जाए पक्षकार, SC ने किया खारिज
हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि वर्तमान मामले में संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के विधायी अधिकार और राज्यों के निवासियों के अधिकार शामिल हैं और इसलिए सभी राज्यों को भी इस सुनवाई में शामिल किया जाना चाहिए.
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता: CJI ने कहा 'कुछ भी कर सकते है, लेकिन सुनवाई स्थगित नहीं कर सकते'
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सीजेआई और केन्द्र सरकार के एसजी तुषार मेहता के बीच दिलचस्प बहस भी देखने को मिली.
Same Sex Marriages: CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्य संविधान पीठ आज से करेगी सुनवाई
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दायर की गईं.
Karnataka बीजेपी विधायक एम विरुपक्षप्पा को Supreme Court का नोटिस
कर्नाटक लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि कि विधायक के कमरे से बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.
बैंक द्वारा कर्जदारों के बैंक खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्हे सुना जाना चाहिए: Supreme Court
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
Places of Worship Act: कानूनी वैधता के खिलाफ दायर याचिका पर 5 अप्रेल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सोमवार को इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई की पीठ ने सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की है.
बच्चे पैदा करना एक विकल्प है और महिलाओं को उस जिम्मेदारी के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए: CJI
तमिलनाडु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI DY Chandrachud ने महिलाओं को लेकर चली आ रही रूढीवादी धारणाओं का सख्त विरोध किया है. उन्होने महिलाओंं को समान अवसर प्रदान करने की वकालत की है.
'बहुत देर तक बैठना मुश्किल': Delhi High Court Judge ने अदालत में खड़े होकर की मामलो की सुनवाई
Justice Pratibha M Singh गुरूवार को Delhi High Court में आम दिनों की तरह मामलो की सुनवाई कर रही थी, लेकिन दोपहर 12.30 बजे अचानक वे अपनी चैयर से खड़ी हो गई और मामलो को सुनने लगी.
CJI चन्द्रचूड़ ने कैरम तो, Justice रस्तोगी ने TT पर आजमाए हाथ
सीजेआई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जजों ने अधिवक्ताओं के साथ इनहाउस गेम्स में भाग लिया. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के साथ कैरम में जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल के साथ अन्य जज भी मौजूद रहे.
वकील चैंबर मामले पर सुनवाई से Supreme Court का इंकार, कहा प्रशासनिक स्तर पर कोर्ट कर सकता है विचार
Supreme Court ने कहा कि इस मामले का समाधान ज्यूडिशियल आर्डर से नहीं किया जा सकता है, कोर्ट चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर इस पर विचार कर सकता है.
Fake news लोकतंत्र को नष्ट कर सकती है, fact check mechanism की जरूरत: CJI DY Chandrachud
मीडिया की आजादी का पक्ष रखते हुए सीजेआई ने कहा कि जब प्रेस को अपना काम करने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता हो जाता है. इसलिए प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए और एक पत्रकार के तौर-तरीकों से असहमति नफरत या हिंसा में नहीं बदलनी चाहिए.
क्या फांसी देना मौत की सजा के लिए सबसे उपयक्त दर्द रहित तरीका है? Supreme Court ने केन्द्र सरकार से पूछा
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
Supreme Court ने 7 साल के मासूम के हत्यारें की मृत्यु दंड की सजा को बदला उम्रकैद में
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मासूम बच्चे के हत्यारें की रिव्यू याचिका पर इसी फैसले की नजीर के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
अदालतों में sealed cover report पारदर्शिता के खिलाफ, हम इसे खत्म करना चाहते हैं: Supreme Court
वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
SC ने किया नई Constitution bench का गठन, राजस्थान और मध्यस्था से जुड़े दो मामलो पर करेगी सुनवाई
सीजेआई द्वारा गठित इस संविधान पीठ में सीजेआई CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है. यह पीठ 21 मार्च से मामलों पर सुनवई शुरू करेगी.
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 9 दिन तक की सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्य संविधान पीठ ने 9 दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद आज इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Same-Sex Marriages: सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ करेगी 18 अप्रैल से सुनवाई, सुनवाई की होगी live streaming भी
सोमवार को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में केन्द्र के हलफनामें के जवाब के लिए समय मांगे जाने पर यह बात कही है.
National Court Management Systems Committee का पुर्नगठन, Justice Dipankar Datta बने चैयरमेन
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
न्यायपालिका को एक और महामारी का इंतजार नहीं करना चाहिए-CJI DY Chandrachud
सीजेआई चन्द्रचूड़ इस बैठक में "स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य विषय पर अपना संबोधन देंगे, वही जस्टिस एस के कौल "न्याय तक पहुंच" को सुगम बनाने और जस्टिस के एम जोसेफ न्यायपालिका के सामने संस्थागत चुनौतियां विषय पर अपना संबोधन देंगे.
रिश्वत मामले में BJP MLA को मिली एक दिन में जमानत, Advocates' Association Bengaluru ने लिखा CJI को पत्र
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में Advocates' Association Bengaluru के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव टी जी रवि ने कहा है कि ‘कर्नाटक हाईकोर्ट में आम तौर पर अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों को सूचीबद्ध होने में कई दिन और कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन वीआईपी (अति महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े) मामलों पर तुरंत विचार किया जाता है’
SC कॉलेजियम ने Gujarat HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 5 न्यायिक अधिकारियों, 2 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की
न्यायिक अधिकारी मेंगडे के नाम पर, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में जजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया. जिसने उम्मीदवार के विचाराधीन निर्णयों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और उपयुक्तता के संबंध में सलाहकार-न्यायाधीशों की राय का आकलन किया है.
