हाईकोर्ट के नए भवन के लिए झारखंड सरकार की ओर से 165 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. इसमें से 72 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग सहित वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गयी है.
मुकदमे की शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए युवा अधिवक्ता खासा बेसब्र होते जा रहे थे. चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उस अधिवक्ता की जिद पर खासा नाराज हो गए.
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
‘द केरल स्टोरी’ को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन करना दोनों ही राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. Supreme Court ने शुक्रवार को फिल्म के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर इन सरकारों से जवाब मांगा है
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि बेंच सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है.
SEBI की ओर से टाइम एक्सटेंशन के लिए किए गए आवेदन पर CJI ने 15 मई को आदेश सुनाने के लिए मामले की सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए.
CJI DY Chandrachud ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश के बाकी सभी हिस्सों में रिलीज हुई है, और पश्चिम बंगाल अलग नहीं है.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति ई-सेवा केंद्र में न केवल ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामले दर्ज कर सकता है, बल्कि देश भर में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से मामले की स्थिति जानने के लिए अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है.’’
Supreme Court जज के तौर पर शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस के मौके पर जस्टिस माहेश्वरी ने CJI डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ ceremonial bench में शामिल हुए.
सीजेआई की अध्यक्षता में इस 5 सदस्य संविधान पीठ ने अप्रेल माह में 18, 19, 21, 25, 26 और 27 तारीखों में सुनवाई की. वही मई माह में 3, 10 और 11 मई को सुनवाई करते हुए कुल 10 दिन तक सुनवाई की है.
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर दायर करीब 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है
गुरूवार को सभी पक्षो की बहस सुनने के बाद संविधान पीठ की ओर से सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ फैसला सुरक्षित रखने की घोषणा की.
Supreme Court की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं.
संविधान पीठ ने 9 दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद 16 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित
Supreme Court ने कहा है कि सेवा की अवधि से संबंधित एनसीटी और केंद्र की विधायी शक्ति के दायरे से संबंधित सीमित मुद्दा है. पीठ ने कहा कि क्या एनसीटी का सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है।
समलैगिंग विवाह की कानूनी मान्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति के बावजूद बच्चे को गोद लेने की अनुमति देते हैं.
Supreme Court में CRPC की धारा 64 को लेकर दायर कुश कालरा की PIL की सुनवाई के दौरान जवाबी हलफनामे में केन्द्र सरकार ने यह जानकारी दी है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 और 20 मई 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था
CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कश्यप की ओर से कहा गया है कि उसके खिलाफ तमिलनाडु में बिहार प्रवासी कामगारों के संबंध में उसके ट्वीट के कारण कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं तो केंद्र जांच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का कार्य किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, अदालत के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत को पूर्ववत करने का दायित्व भी अदालत का है.
Gujarat High Court ने गुरूवार को इसकी शुरूआत करते हुए अपनी बेबसाईट पर Supreme Court के 6 फैसलो को गुजराती में प्रकाशित करते हुए अपलोड किया है.
साथी वकील का नाम सही नहीं लेने पर सीजेआई के तीखे तेवर, जब छा गया कोर्टरूम में सन्नाटा
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से Advocate अभिषेक मनु सिंघवीने ने उपराज्यपाल द्वारा elderman की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अबतक दिल्ली सरकार ही एल्डरमैन की नियुक्ति करती रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष advocate Vishnu Shankar Jain ने मंगलवार को इस मामले को मेंशन किया.
एनजीओ ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 39एए को इस आधार पर चुनौती दी कि अगर कोई विधायक या सांसद अपना चिन्हित मतपत्र पार्टी के पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाता है.
याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी. भाजपा नेता और अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट फरवरी माह में खारिज कर चुका है.
उत्तरप्रदेश सरकार ने Allahabad High court के 26 जुलाई 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस फैसले में हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह पुर्नस्थापित करने और परिवार के सदस्य को नोकरी देने के आदेश दिए थे.
